Nashik News : वस्तू व सेवा करासाठी (जीएसटी) वापरात येत असलेल्या जगातील सर्वांत मोठ्या ‘जीएसटीएन’ प्रणालीत कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापर होऊ लागल्याने खोटी माहिती देऊन ‘जीएसटी’ वाचविण्याच्या प्रकारांना आळा बसला आहे. करदात्यांनी दिलेली माहिती खरी असल्याची खात्री कर सल्लागारांनी करून घ्यावी. चुकीची माहिती दिल्याशिवाय कुणालाही नोटीस बजावण्यात येत नाही, असे प्रतिपादन राज्य न्यायाधिकरण सदस्य सुमेरकुमार काले यांनी केले. (Sumerkumar Kale statement of AI will find false information about GST )

‘एनआरसीसी २०२४’ यांच्यातर्फे रविवारी (ता. २८) मनोहर गार्डन येथील हॉटेल ट्रीटमध्ये आयोजित ‘टॅक्स का रामायण’ या राज्यस्तरीय कर परिषदेच्या उद्‍घाटनप्रसंगी श्री. काले बोलत होते. व्यासपीठावर ज्येष्ठ कर सल्लागार ॲड. संजय खरोटे, उत्तर महाराष्ट्र टॅक्स प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अनिल चव्हाण, जीएसटी प्रॅक्टिशनर्स असोसिशनचे अध्यक्ष प्रवीण शिंदे, महाराष्ट्र टॅक्स प्रॅक्टिशनर्स असोसिशनचे अध्यक्ष श्रीपाद बेदरकर.

ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टॅक्स प्रॅक्टिशनर्सचे (पश्‍चिम विभाग) अध्यक्ष शशांक मिठाईवाला, नाशिक टॅक्स प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अक्षय सोनजे, कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया, नाशिकचे अध्यक्ष आरिफखान मन्सुरी, सुनील कराळे, ॲड. शशी कजवाडकर, साहेबराव पाटील, रोहित कपूर, नरेंद्र सोनवणे, राजकुमार भामरे, ॲड. योगेश क्षत्रिय, ॲड. आकाश विसपुते, सुनील करीर, मितेश मोदी, सागर लोंढे उपस्थित होते. (Latest Marathi News)

सुरेंद्रकुमार काले म्हणाले, की ‘जीएसटी’ लागू होऊन येत्या १ जुलैला सात वर्षे पूर्ण होत आहेत. जीएसटीचे अनेक फायदे असून, त्यामुळे महसुलात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. देशाला एक कोटी ८० हजार कोटी रुपये जीएसटीच्या माध्यमातून प्राप्त होतात. यात महाराष्ट्राचा सर्वाधिक (१८ टक्के) वाटा असून, महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे.

जीएसटी प्रणालीत आता ‘एआय’ तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून डेटा मिळविला जात आहे. त्यावरून कर भरला की नाही, हे कळते. अचूक व परिपूर्ण डेटा सादर करणे महत्त्वाचे आहे. जीएसटीएन या एकाच प्लॅटफॉर्मवर सर्व डेटा संकलित होत असून, जगातील ही सर्वांत मोठी कर यंत्रणा प्रणाली आहे. त्यामुळे करदात्यांनी वेळेत आणि अचूक माहिती भरली तर कुणालाही विभागाकडून नोटीस बजावण्यात येणार नाही.

नोटीस ही पूर्णतः डेटा आधारित आणि सिस्टीम जनरेटेड असते. कोणत्याही अधिकाऱ्याला ती व्यक्तिगत पाठविता येत नाही, अशी माहिती काले यांनी दिली. ॲड. संजय खरोटे, अनिल चव्हाण, ॲड. प्रवीण शिंदे, शशांक मिठाईवाला, श्रीपाद बेदरकर यांनीही मनोगत व्यक्त केले. उद्‍घाटनापूर्वी सीए रोहित कपूर यांनी प्राप्तिकर कायदा कलम १४८ अंतर्गत पुनर्मूल्यांकन या विषयवार अभ्यासपूर्ण माहिती सादर केली.

दिवसभर चाललेल्या विविध सत्रांमध्ये दिल्ली येथील प्रसिद्ध वकील व सीए विमल जैन यांचे जीएसटी वे फॉरवर्ड अंतर्गत आयटीसी गुंतागुंत, प्रकाश रिझवानी यांचे जीएसटी अंतर्गत अपील आणि आंचल कपूर यांचे शोध, जप्ती नोटीस आणि खटला या विषयांवर महत्त्वपूर्ण व्याख्यान झाले. परिषदेसाठी गुजरातसह महाराष्ट्राच्या अनेक ठिकाणांहून अडीचशेपेक्षा जास्त सभासद सहभागी झाले. ॲड. प्रकाश विसपुते यांनी सूत्रसंचालन केले. योगेश क्षत्रिय यांनी आभार मानले.

ऑनलाइनमुळे ‘पारदर्शक कारभार’

जीएसटी लागू होण्यापूर्वी व्यावसायिकांनी दिलेल्या बिलांच्या आधारे कर आकारला जात होता. परंतु, जीएसटी लागू झाल्यापासून ‘देशभरात एकच प्रणाली आणि कर आकारणी’ होत असल्याने पारदर्शकता वाढली. यूपीआय अर्थात फोन पे, गुगल पे यांसारख्या यूपीआय व्यवहारांमुळे ही व्यवहार्यता अधिक स्पष्ट झाली. महाराष्ट्रात सुमारे साडेतीन लाखांवर ‘जीएसटी’ दाते असल्याचा अंदाजही सुमेरकुमार काले यांनी व्यक्त केला.

जळगावच्या पाटील यांना ‘जीवनगौरव’

‘एनआरआरसी‘तर्फे दरवर्षी देण्यात येणारा जीवनगौरव पुरस्कार २०२४ यंदा जळगावचे कर सल्लागार मगन पाटील यांना प्रदान करण्यात आला. स्मृतिचिन्ह, सन्मानपत्र व शाल असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे. तसेच, मुंबईचे ॲड. दीपक बापट यांना गुरुवर्य व नरेंद्र सोनवणे (पुणे) यांना कृतज्ञता पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. सिन्नर येथील व्यावसायिक नंदकिशोर निऱ्हाळी यांना यशस्वी व्यावसायिक आणि उद्योजक पुरस्काराने गौरविण्यात आले. सर्व पुरस्कार्थींनी पुरस्काप्रती भावना व्यक्त केली.