Bogus Disability Certificate Case : केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांमध्ये बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांची पोलखोल झाल्यानंतर २०२२ मध्ये राज्यसेवेच्या परीक्षातही असाच प्रकार झाल्याचे समोर आले. याचे गांभीर्य लक्षात घेत राज्यसेवा आयोगाने (एमपीएससी) ज्या आठ अधिकाऱ्यांची दिव्यांग प्रमाणपत्रांची चौकशी सुरू केली. त्यात सध्या तहसीलदार असलेल्या व नाशिक जिल्हा रुग्णालयातून प्रमाणपत्र घेतलेल्या बाळू मरकड यांचे दिव्यांग प्रमाणपत्र बोगस असल्याचे निष्पन्न झाल्याचे आरोग्य विभागाच्या चौकशीतून स्पष्ट झाल्याचे सूत्रांनी ‘सकाळ’ला सांगितले आहे. (Tehsildar Markad submitted fail report in disability certificate to MPSC committee )

दरम्यान, यामुळे ते प्रमाणपत्र बहाल करणारे तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सक, अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सकांसमोर अडचणी वाढण्याची शक्यता व्यक्त होते आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) परीक्षेमध्ये बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या आधारे पूजा खेडकर या भारतीय प्रशासकीय सेवेत दाखल झाल्याचे नुकतेच उघडकीस आले आहे. याच आधारे राज्यसेवा परीक्षेचा २०२२ च्या निकालासंदर्भातही काही उमेदवारांनी बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या आधारे प्रशासकीय नोकरी पदरात पाडून घेतल्याच्या चर्चेने जोर धरला.

राज्यसेवा आयोगाने (एमपीएससी) त्याची दखल घेत २०२२ च्या परीक्षेतील आठ उमेदवारांच्या बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रावर आक्षेप घेण्यात आले, त्यांच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. यामध्ये एक उमेदवार व तहसीलदार म्हणून नियुक्त असलेले व नाशिकहून प्रमाणपत्र घेतलेले बाळू मरकड यांना नाशिकच्या जिल्हा शासकीय रुग्णालयाकडून दिव्यांग प्रमाणपत्र देण्यात आलेले होते. याची चौकशी आरोग्य उपसंचालक डॉ. कपिल आहेर यांनी केली आहे.

दिव्यांगाचे प्रमाण २० पेक्षाही कमी

या चौकशीमध्ये बाळू मरकड यांनी बहिरेपणा आणि दृष्टिदोष असलेले दिव्यांग प्रमाणपत्र राज्यसेवा आयोगाला दिलेले आहे. चौकशीमध्ये मरकड यांनी दिलेले प्रमाणपत्र बोगस असून, वैद्यकीय चाचणीमध्ये मरकड यांचे दिव्यांगाचे प्रमाण हे २० टक्क्यांपेक्षाही कमी असल्याचे निदर्शनास आलेले आहे. यासंदर्भातील अहवाल नाशिक आरोग्य उपसंचालक कार्यालयाकडून राज्याचे आरोग्य आयुक्त व राज्यसेवा आयोगाच्या समितीला देण्यात आल्याचे समजते. (latest marathi news)

चार दिवसांपासून चौकशी

बाळू मरकड यांच्या दिव्यांग प्रमाणपत्रासंदर्भातील चौकशी नाशिक आरोग्य उपसंचालकांकडून करण्यात आली. यासाठी मरकड यांची बहिरेपणाच्या चाचणीसाठी ऑडिओग्रॅमतज्ज्ञांकडून, तसेच नेत्ररोगतज्ज्ञांकडून वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली. दिव्यांग प्रमाणपत्रासाठी ४० टक्के व त्यापेक्षा जास्त प्रमाण असणे आवश्यक असते. परंतु या तपासणीमध्ये मरकड यांचे प्रमाण २० टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. त्यामुळे त्यांना देण्यात आलेले प्रमाणपत्र बोगस असल्याचे निष्पन्न झाल्याचे समजते.

‘त्यांची’ही चौकशीची शक्यता

नाशिक जिल्हा रुग्णालयाचे तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सक, अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सकांच्या स्वाक्षऱ्या मरकड यांच्या प्रमाणपत्रावर असल्याचे समजते. त्यामुळे त्यांचीही चौकशी होण्याची शक्यता व्यक्त होते आहे. त्याप्रमाणे जिल्हा रुग्णालयातील अनेकांना चौकशीच्या गर्तेला सामोरे जावे लागण्याचीही शक्यता वर्तविली जात आहे.

यावरही प्रश्नचिन्ह

मरकड हे मूळचे सोलापूर जिल्ह्यातील आहे. परंतु त्यांना नाशिक जिल्हा रुग्णालयाकडून दिव्यांग प्रमाणपत्र कसे मिळाले? तसेच त्यांनी यासाठी दिलेला नाशिक जिल्ह्यातील रहिवासाचा पुरावा खरा कसा? असे काही प्रश्न यानिमित्ताने समोर आले आहेत.

''संबंधित प्रमाणपत्रासंदर्भातील चौकशी आणि तपासणीचा अहवाल आरोग्य विभागाचे आयुक्त आणि राज्यसेवा समितीला पाठविण्यात आलेला आहे.''- डॉ. कपिल आहेर, आरोग्य उपसंचालक, नाशिक विभाग