नाशिक : जिल्हयात तापमान ४० अंश सेल्सिअसपर्यंत पोचले असताना टंचाईची तीव्रता वाढत आहे. आतापर्यंत जिल्ह्याच्या पूर्व भागातील येवला, नांदगाव, मालेगाव, चांदवड, देवळा, सिन्नर या तालुक्यातून टॅंकर सुरू होते. मात्र, आता जिल्हयाच्या पश्चिम पटयातील त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी, पेठ, सुरगाणा, कळवण, दिंडोरी या तालुक्यांमधून टॅंकरची मागणी सुरू झाली आहे. या तालुक्यांमधून टॅंकर मागणीचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. त्यामुळे टॅंकरची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. (Nashik Water crisis ZP CEO Mittal statement news)

जिल्हयात टंचाई गंभीर होत असून टॅंकरची संख्या वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी गटविकास अधिकारींची व्हीडीओ कॉन्फरन्सव्दारे बैठक घेत टंचाईचा आढावा घेतला. श्रीमती मित्तल यांनी तालुकानिहाय टंचाईचा आढावा घेतला.

प्रामुख्याने ज्या तालुक्यात टॅंकर सुरू आहेत, तेथील टंचाईबाबत त्यांनी सविस्तर आढावा घेत या भागातील संभाव्य परिस्थिती कशी असेल याबाबत गटविकास अधिकारी यांच्याशी संवाद साधला. पूर्व भागातील टंचाईचे संकट गडद होत असताना पश्चिम भागातील तालुक्यांमधून टॅंकरचे प्रस्ताव वाढल्याचे सांगण्यात आले.

या भागात आतापर्यंत टॅंकरची फारशी मागणी नव्हती. मात्र, आठवडाभरापासून या तालुक्यांमधील गावांमधून टॅंकरचे प्रस्ताव येत आहे. प्राप्त झालेले प्रस्ताव तत्काळ प्रशासनाला सादर करावे अशा सूचना श्रीमती मित्तल यांनी दिल्या. पाण्याचे स्त्रोत आटले असून टॅंकरची मागणी वाढणार आहे.

संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेऊन प्रस्ताव, तत्काळ पाठवावे. अधिका-यांनी फिल्डवर उतरून आढावा घेऊन, टंचाईची माहिती घ्यावी. टंचाई उपाययोजनांबाबत दिरंगाई होता कामा नये अशा सूचनाही त्यांनी केल्या. टंचाई गावातील जलजीवन मिशन अंतर्गत पाणीपुरवठा योजनांचाही श्रीमती मित्तल यांनी आढावा घेतला.  (latest marathi news)

यात जलजीवनची कामे तत्काळ पूर्ण करावे, अनेक योजनांची किरकोळ कामे अपूर्ण आहेत. त्यामुळे ही कामे पूर्ण करून पाणी पुरवठा योजना कार्यान्वित कराव्यात असेही श्रीमती मित्तल यांनी ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे उपअभियंत्यांना सूचना केल्या. बैठकीस ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता संदीप सोनवणे यांसह संबंधित अधिकारीवर्ग उपस्थित होते.

टंचाई निवारण कक्षाचा विसर

जिल्हयातील टंचाईचे बहुतांश नियंत्रण जिल्हा परिषदेतून होते. यासाठी दरवर्षी टंचाई सुरू झाल्यानंतर जिल्हा परिषदेत स्वतंत्र टंचाई नियंत्रण कक्षाची स्थापना केली जाते. त्यासाठी सदस्य, पदाधिकारी आग्रही असतात. मात्र, प्रशासकीय राजवट सुरू झाल्यानंतर प्रशासनाला हा कक्ष सुरू करण्याचा विसर पडला आहे. गतवर्षी टंचाईचे संकट कमी होते.

त्यामुळे कक्ष सुरू करण्याची आवश्यकता नव्हती. परंतु, यंदा जुलै-आॅगस्ट महिन्यांपासून टॅंकर सुरू झाले आहे. सद्यःस्थितीत जिल्हयात २०७ टॅंकरव्दारे ७०० गावे-वाड्यांना पिण्याचा पाण्यासाठी टॅंकर सुरू आहे. असे असतानाही प्रशासनाने टंचाई नियंत्रण कक्ष कार्यान्वित केलेला नाही. त्यामुळे माजी पदाधिकारी व सदस्यांनी खुली नाराजी व्यक्त केली आहे.