नाशिक : नाशिक जिल्ह्यातील निवृत्त केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आरोग्य कल्याण केंद्रांतर्गत ‘वेलनेस सेंटर’ उभारणीसाठी केंद्रीय आरोग्य विभागाने शुक्रवारी (ता. १२) निधीसाठी अर्थमंत्रालयाकडे प्रस्ताव पाठविला. खासदार हेमंत गोडसे यांच्या प्रयत्नांमुळे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या सकारात्मक दृष्टिकोनामुळे आता नाशिकमध्ये लवकरच ‘वेलनेस सेंटर’ उभारणीचा मार्ग मोकळा होणार आहे. 

नाशिक जिल्ह्यात केंद्रीय सेवेतील, तसेच निवृत्त अधिकारी व कर्मचारीसंख्या मोठी असूनही केंद्र सरकारच्या सीजीएचएस योजनेत नाशिकचा समावेश नसल्याने केंद्राकडून शहरात कल्याण केंद्रांतर्गत ‘वेलनेस सेंटर’ उपलब्ध नाही. त्यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना पुणे, मुंबई येथे उपचारासाठी जाऊन रुग्णालयाचे खर्च रोखीत अदा करावा लागत होता. त्यानंतर अनेक महिन्यांनी शासनाकडून बिलाची रक्कम तीही अर्धवट परत मिळत असे. यामुळे पेन्शनधारक ज्येष्ठ नागरिकांची मोठ्या प्रमाणावर गैरसोय व आर्थिक कुचंबना होत होती. नाशिक शहरात आरोग्य कल्याण केंद्रांतर्गत ‘वेलनेस सेंटर’ व्हावे यासाठी गेल्या वर्षी पेन्शनधारकांच्या विविध शिष्टमंडळातर्फे आर्टिलरी स्टॅटिक वर्कशॉप सिव्हिल ॲन्ड एम्प्लॉईज युनियनचे अध्यक्ष मनोज बागूल, यू. एन. वाघमारे, किरण मराठे, एम. के. शेख आदींनी खासदार गोडसे यांची भेट घेऊन ‘वेलनेस सेंटर’साठी साकडे घातले होते. 

हेही वाचा - लग्नाच्या दोनच दिवसांत नवरी पसार! पुण्यातील नवरदेवाची लाखोंची फसवणूक

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची, तसेच पेन्शनधारकांच्या मागणीसाठी नाशिक शहरात ‘वेलनेस सेंटर’ व्हावे, यासाठी खासदार गोडसे यांनी केंद्राकडे पाठपुरावा करताना, केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांची, तसेच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेत त्यांना नाशिक शहरात वेलनेस सेंटर गरज, महत्त्व व आवश्यकता वेळोवेळी पटवून दिले. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने सकारात्मक दखल घेतली. नाशिक शहरात वेलनेस सेंटर उभारणीसाठी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने सकारात्मकता दर्शविली असून निधी उपलब्धता तसेच मंजुरीसाठी अर्थ मंत्रालयाकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. अर्थमंत्रालयाकडून प्रस्ताव मंजूर होताच वेलनेस सेंटर उभारणीचा मार्ग मोकळा होणार आहे. 

हेही वाचा - ऑनलाइन गेम ठरतायत विद्यार्थ्यांच्या भविष्याला घातक! मानसिक गुंता सोडविण्यासाठी तज्ज्ञांकडे गर्दी 

 
जिल्ह्यात करन्सी नोटप्रेस, गांधीनगर प्रेस, रेल्वे टपाल, एअरफोर्स, आर्टिलरी सेंटर, प्राप्तिकर विभाग आदी केंद्र सरकारच्या विभागातील अधिकारी, कर्मचारी, तसेच पेन्शनधारकांची संख्या लाखाच्या घरात आहे. या कर्मचाऱ्यांना विविध आजारांवरील शस्त्रक्रियेसाठी नाशिकसह पुणे, मुंबई येथे जावे लागत आहे. यासाठीचा वैद्यकीय खर्च रुग्णालयाला रोखीने अदा करावा लागत आहे. नाशिक शहरात वेलनेस सेंटर उभारणीनंतर कर्मचाऱ्यांना रुग्णालयाचा खर्च रोखीत अदा करावा लागणार नाही. त्यामुळे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची होणारी गैरसोय व आर्थिक कुचंबना दूर होणार आहे. 

-खासदार हेमंत गोडसे, नाशिक