नाशिक : कृषी विकास हा नाशिकचा पाया आहे. आगामी काळात नानाविध उपक्रमांमुळे नाशिकची कनेक्टिव्हिटी अधिक बळकट होणार आहे. त्यामुळे भक्कम कनेक्टिव्हिटीचा उपयोग उद्योग व्यवसायासोबत कृषी माल निर्यातवाढीसाठी व्हावा. कृषी समृद्ध परिसर ही पारंपरिक ओळख वाढावी, असे प्रतिपादन महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात (Balasaheb Thorat) यांनी केले.

महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या औद्योगिक विकास चर्चासत्रात ते प्रमुख पाहूणे म्हणून बोलत होते. पालकमंत्री भुजबळ (Chhagan Bhujbal), खासदार हेमंत गोडसे (Hemant Godse), उन्मेष पाटील, बांधकाम व्यावसायिक जीतूभाई ठक्कर, चेंबरचे प्रदेशाध्यक्ष श्री. गांधी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री. दाशरथी, सुधाकर देशमुख आदींनी पहिल्या सत्रात सहभाग नोंदविला.

थोरात म्हणाले, की नाशिकहून प्रस्तावित सूरत-चेन्नई हा मार्ग देशातील सर्वाधिक रहदारीचा रस्ता होणार आहे. पुणे लोहमार्ग, समृद्धी महामार्ग या सगळ्यामुळे उत्तर महाराष्ट्राची राजधानी असलेल्या नाशिकची कनेक्टिव्हिटी येथील उद्योग-व्यवसायाच्या वाढीसाठी महत्त्वाची ठरणार आहे. पण विकासातून उद्योग व्यवसायच नव्हे, तर कृषी विकासाला गती यावी, नाशिकच्या कृषीमालाची निर्यात वाढावी, नाशिकची कृषी समृद्धीची ओळख पुसली न जाता ती अधिक भक्कम व्हावी, शेती व्यवस्था महत्त्वाची आहे. तिच्या वाढीसाठी चेंबरचे योगदान वाढले पाहिजे, असेही ते म्हणाले.

"नाशिकला पायाभूत सुविधांचे व्यापक जाळे उभे राहणार आहे. नाशिक- पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वे मार्ग, मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्ग, सूरत-चेन्नई महामार्ग यांसारखे प्रकल्प उभे राहणार आहेत. सिंहस्थ कुंभमेळ्यापूर्वी महामार्ग क्रमांक ३७ चे विस्तारीकरण व्हावे. शहरातील रिंग रोड साठ मीटरचा व्हावा. डिफेन्स इनोव्हेशन हब, इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर, दिल्ली-मुंबई कॉरिडोरसाठी पाण्याचे आरक्षण होत आहे. नदीजोड प्रकल्प साकारत आहे."

-हेमंत गोडसे, खासदार, नाशिक

"महाराष्ट्रच नव्हे, तर देशाच्या विकासात महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे योगदान राहिले आहे. उत्तर महाराष्ट्र हा कृषी आणि कृषिपूरक उद्योगाच्या विकासातील महत्त्वाचा भाग आहे. नाशिकप्रमाणेच जळगाव कृषी समृद्ध जिल्हा आहे. येथील केळीप्रक्रिया उद्योगासारख्या विषयावर लक्ष दिले जावे. उत्तर महाराष्ट्राची शक्तिस्‍थळं आणि येथील कृषी विकासाची ताकद विचारात घेऊन चेंबरने या भागातील विकासाला दिशा देण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे."

-उन्मेष पाटील, खासदार, जळगाव

"बांधकाम व्यावसायिकांच्या जमीनविषयक अडचणी सोडविण्यासाठी ‘रिफ्युजल ऑडिट सिस्टीम’ सुरू व्हावी. परवानगी नाकारताना त्याचे कारण देण्याची जबाबदारी टाकली जावी. नॅशनल हौसिंग पॉलिसी सुरू व्हावी. एकाहून अधिक घरे घेताना वारंवार मुद्रांक भरावे लागू नये. बांधकाम व्यवसायिकांकडून दीड हजार कोटींचा लेबर सेस जमा होतो. त्याचा प्रभावी उपयोग व्हावा. तसेच, कौशल्य विकासासाठी नाशिकला कौशल्य विकास विद्यापीठ व्हावे."

-जितेंद्र ठक्कर, बांधकाम व्यावसायिक

"एखाद्या गोष्टीचे सखोल ज्ञान आत्मसात करणे आणि आपल्या भागाच्या विकासासाठी त्याचा उपयोग व्हावा म्हणजे कौशल्य विकास साधणे होय. शिक्षण क्षेत्रात प्रगती झाली आहे; पण सगळ्यांना नोकऱ्या मिळणार नाही. त्यासाठी कौशल्य विकास करूनच रोजगार संधी निर्माण कराव्या लागणार आहे. याच भूमिकेतून आदिवासी एमआयडीसी ही माझी संकल्पना साकार झाली आहे. आदिवासी तरुणांना कौशल्य विकासात प्रशिक्षित करीत उद्योग व्यवसायाचा विषय पुढे नेण्याचे नियोजन आहे."

-नरहरी झिरवाळ, उपसभापती, विधानसभा