Crop Loan Distribution : राष्ट्रीयीकृत बॅंकांना कर्जवाटपासाठी ३१ मेपर्यंतची डेडलाइन होती. मात्र त्यानंतरही बँकांच्या कर्ज वितरणात फार प्रगती नाही. मुख्यमंत्र्यांनी अशा बँकांना हिसका दाखविण्याचे निर्देश दिले असले तरी, जिल्ह्यात मात्र आजअखेरपर्यंत कुठल्याही राष्ट्रीयीकृत बँकेला साधी विचारणाही झालेली नाही.

खरिपाच्या तोंडावर राज्यात सर्वांत मोठा पत आराखडा असलेल्या नाशिक जिल्ह्यातील पीककर्ज वितरणाची ही स्थिती आहे. (Nationalized banks ignorance to crop loan distribution nashik news)

नाशिक जिल्ह्यात मेअखेरपर्यंत जेमतेम २० टक्केच्या आसपास पीककर्जाचे वाटप झालेले आहे. शासनाने राष्ट्रीयीकृत बँकांना दिलेल्या उद्दिष्ट्यानुसार अजूनपर्यंत पीककर्जाचे संपूर्ण वाटप झालेले नाही.

वास्तविक, पीककर्जाचे वाटप करण्यासाठी ३१ मे ही डेडलाइन होती. जून महिना अर्धा संपला आहे. त्यात जेमतेम दहा टक्क्यांच्या आसपास वाढ असू शकते. पीककर्ज देण्यास अशा बॅंकांविरोधात हिसका दाखवा, असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले होते. मात्र जिल्हास्तरावर तसे काही झालेले नाही.

जून महिन्यात पीककर्ज वितरणाचा आढावा बैठकीनंतर कदाचित प्रशासनाकडून बँकांना विचारणा होऊ शकते. पण तूर्तास मात्र बँकांना विचारणा झालेली नाही. यंदा निम्मा जून संपत आला असला तरी पावसाला सुरवात नाही.

त्यामुळे खरिपाची कामे संथगतीने सुरू असल्याने त्याविषयी फार उद्रेकही दिसत नाही, हेही कारण असावे. एकूणच पीककर्ज वितरणाची राष्ट्रीयीकृत बँकांची स्थिती फार चांगली नाही.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

बँकांना विचारणा नाही

राज्यात नाशिक जिल्ह्याचा पत आराखडा सर्वांत मोठा आहे. साडेसहा लाखांहून अधिक खातेदार असलेल्या नाशिकला बहुतांश पीककर्ज वितरण हे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडून होते.

यंदाच्या २०२३-२४ खरिपासाठी राष्ट्रीयीकृत बँकांना एक लाख १४ हजारांवर खातेदारांना पीककर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट्य होते. त्यापैकी मेअखेरपर्यंत बँकांनी जेमतेम १२ हजार ९२६ खातेदारांना (२० टक्के) पीककर्जाचे वितरण केले.

सहकारी बँकांकडून खातेदारांना राष्ट्रीयीकृत बँकांकडे कर्जासाठी वळवित जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी मागील पाच वर्षांपूर्वी प्रयत्न झाले. त्यात दोन-तीन वर्ष सातत्याने लक्ष दिले गेले. पण यंदा मात्र राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून प्रतिसाद मिळत नाही. जिल्हा यंत्रणेकडूनही राष्ट्रीयीकृत बँकांना पीक कर्जाबाबत विचारणा होत नसल्याचे चित्र आहे.

अजून नोटिसा नाहीत

पीककर्ज वितरणात नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मात्र यंदाही आघाडीवर आहे. एकट्या जिल्हा बँकेने ५५ टक्क्यांहून अधिक पीककर्जाचे वितरण केले आहे. ३१ हजार खातेदारांचे उद्दिष्ट्य असताना जिल्हा बँकेने मे महिन्याच्या अखेरीला ३४ हजारांहून अधिक खातेदारांना पीककर्जाचे वाटप केले होते.

खासगी बँकाही यंदाच्या वर्षात सक्रिय झाल्याचे चित्र आहे. खासगी बँकांकडून सुमारे २८ टक्क्यांच्या आसपास पीककर्जाची उचल झाल्याचे चित्र आहे.

शेतकऱ्यांना कर्ज वितरणात हलगर्जीपणा होऊ नये, यासाठी राष्ट्रीयीकृत बँकांना सूचना दिलेल्या आहेत. मात्र अद्याप कुणाला नोटिसा बजावलेल्या नसल्याचे जिल्हा यंत्रणेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.

राष्ट्रीयीकृत बँकांचे कर्ज वितरण

बँकेचे नाव प्रकरणाचे उद्दिष्ट आत्तापर्यंत वितरण

बडोदा बँक २५,३९४ ८३७

बँक ऑफ इंडिया ५,०२८ १,३२७

महाराष्ट्र बँक २५,८६३ ६,६६७

कॅनरा बँक ७,४८२ ८८७

सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया ८,०२३ २४१

इंडियन बँक १,६०१ ४५

इंडियन ओव्हरसिज बँक २,०८८ ३१

पंजाब ॲन्ड सिंध बँक २३१ ००

पंजाब नॅशनल बँक २,६३२ ५८

स्टेट बँक ऑफ इंडिया २२,८२५ १,५५५

युको बँक २,२३८ ३०१

युनियन बँक १०,८३७ ९७७

एकूण १,१४,२४२ १२,९२६