नाशिक : कामगार-कृषीविरोधी कायदे मागे घ्या, या प्रमुख मागणीखेरीज असंघटितांना न्याय, पेट्रोल, डिझेल दर कमी करा, बळकट रेशनव्यवस्था, मनरेगा योजना लागू करा, सर्वांना नोकरी अथवा बेरोजगार भत्ता, वितरण क्षेत्राचे खासगीकरण थांबवा, असंघटितांसाठी मोफत आरोग्यसेवा या मागण्यांसाठी गुरुवारी (ता. २६) देशव्यापी संप पुकारण्यात आला आहे. यावेळी विविध कामगार व शेतकरी या संपात सहभागी झाले होते.

शिष्टमंडळांशी कुठलीही चर्चा नाही

सीटू संघटनेचे ज्येष्ठ नेते ॲड. श्रीधर देशपांडे यांनी सांगितले कि, देशाच्या संविधानाने कामगारांना युनियन स्थापन करण्याचा, कधीही मागे न घेता येणारा मूलभूत अधिकार दिला. त्यावर आधारित देशातील कामगारांनी गेल्या ७० वर्षांत त्यांच्या निरनिराळ्या गरजांनुसार प्रचंड संघर्ष, त्याग करून ४४ कायदे सरकारकडून संमत करून घेतले. एव्हाना देशात १४ सरकारे झाली. पण त्यांनी कधीही त्यात बदल केले नाहीत. धक्कादायक बाब म्हणजे सध्याच्या केंद्र सरकारने या सर्व कायद्यांचे चार कोड्समध्ये रूपांतर करून त्या कायद्यांचा जवळजवळ आत्मा काढून घेतला. परिणामी ते कायदे परत घेतले. संघटनांच्या शिष्टमंडळांशी कुठलीही चर्चा नाही. ते कायदे त्यापोटीच्या लाभांसह पुनःप्रस्थापित व्हावेत यासाठी युनियन्स निरनिराळ्या प्रकारे संघर्षासह प्रयत्न करत आहेत. तथापि, चर्चेला फाटा देऊन संसदेत बहुमताच्या जोरावर कायदे मंजूर करून घेतले. तीच कथा कृषी क्षेत्राशी संबंधातील बिलाची आहे. प्रखर विरोधाला, आक्रोशाला न जुमानता शेतकऱ्यांच्या विरोधातील विधेयके केंद्र सरकारने मंजूर केली. 

हेही वाचा>> निशब्द! अकरा दिवसांच्या बाळाला उराशी धरून सैनिकपत्नीने फोडला हंबरडा; आक्रोश आणि हळहळ

कामगार संघटनांच्या  मागण्या
आठ खासदारांचे निलंबन रद्द करा, खासगी कंपनीला एमएसपीपेक्षा कमी भावात कृषिमाल खरेदी अशक्य करा, तसे विधेयक आणा, स्वामिनाथन आयोगाच्या शेतमालाला उत्पादन खर्च अधिक दीडपट भाव द्या, आदी शिफारशी लागू करा यासाठीच्या आंदोलनांनाही केंद्र सरकारने काडीची किंमत दिली नाही. कामगार कायद्यातील बदलांनंतर कामगारांच्या सतत देशव्यापी संप-संघर्षाला सरकार जुमानण्यास तयार नाही. इतर बाबींबरोबर परवलीचा प्रश्‍न हा आहे की लोकशाही तत्त्वांना धरून सरकारचे वागणे आहे का? मग ही एकाधिकारशाही नाही का? दुसरा परवलीचा प्रश्‍न आहे की, या दोन्ही गोष्टी शेतकऱ्यांच्या तसेच कामगार वर्गाच्या हिताच्या आहेत का? दोन्ही क्षेत्रांतील जनता याविरोधात आक्रोश, संघर्ष करीत आहे. मग कोणाच्या फायद्यासाठी इतक्या विरोधास झुगारून सरकार ही बिले पास करीत आहे? हे सरकार कॉर्पोरेट्सधार्जिणे धोरण राबवीत आहे, या टीकेस सरकारकडे उत्तर असू शकते का? 

हेही वाचा>> मध्यरात्रीचा थरार! पेट्रोलपंपावरून पाच लाख लांबविले; घटना cctv मध्ये कैद

संपूर्ण सामाजिक स्वास्थ्यास ते फार अपायकारक
कामगार कायद्यातील बदल-नीम-वायआयटीसारख्या नवीन योजना-फिक्स्ड प्रथम अपॉइंटमेंट्सची उद्योजकांसाठी नवी योजना आणि इतर पूर्वीच्या कायद्यातील बदल या गोष्टी कामगार वर्गाला गुलामगिरीत टाकत आहेत. या गोष्टीला दोन बाजू आहेत. सध्याच्या कामगारविरोधातील हे धोरण त्यांच्यासाठी अति नुकसानकारक आहे. पण भावी कामगारांना तर त्यांच्या सुरवातीपासूनच ते खूपच नुकसानकारक आहे. म्हणजेच त्यांना प्रवेशापासूनच गुलामगिरीत ढकलत आहे. त्याला अनिष्ट सामाजिक बाजूदेखील आहे. कायमस्वरूपी नोकरी नसणाऱ्या कामगाराला-व्यक्तीला समाजात स्टेटस-प्रतिष्ठा-स्थान मिळू शकेल? सामाजिक जीवनात तो कसा स्थिर होऊ शकेल? संपूर्ण सामाजिक स्वास्थ्यास ते फार अपायकारक आहे. या पार्श्‍वभूमीवर कामगार संघटनांनी संपाच्या म्हणून मागण्या केल्या आहेत. 

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी चर्चेपोटी दिलेला युनियन स्थापन करण्याचा मूलभूत अधिकार, शिवाय उद्योग क्षेत्राच्या विकासासाठी एलआयसी, बॅंकांचे सरकारने राष्ट्रीयीकरण केले. रेल्वे, कोळसा, विमान असे उद्योग स्वत:कडे ठेवले. हे सर्व घटनेच्या ‘प्रिॲम्बल’मधील समाजवादाच्या विचारसरणीतून शक्य झाले. सध्याच्या सरकारकडून मात्र घड्याळाचे काटे उलटे फिरविणे सुरू केले. दर वर्षी दोन कोटी नोकऱ्या देऊ ‘निवडणूक जुमला’. प्रत्यक्षात १४ कोटींची वाढ बेरोजगारात झाली. महामारी काळातील एक बोलके उदाहरण म्हणजे, कोट्यवधी कामगार बेरोजगार होऊन शेकडो मैल पायी घरी जात होते.  

कामगार-कृषीविरोधी कायदे मागे घ्या, या प्रमुख मागणीखेरीज असंघटितांना न्याय, पेट्रोल, डिझेल दर कमी करा, बळकट रेशनव्यवस्था, मनरेगा योजना लागू करा, सर्वांना नोकरी अथवा बेरोजगार भत्ता, वितरण क्षेत्राचे खासगीकरण थांबवा, असंघटितांसाठी मोफत आरोग्यसेवा या मागण्यांसाठी गुरुवारी (ता. २६) देशव्यापी संप पुकारण्यात आला आहे. हा संप मागण्यांचा विचार करता, सर्वांसाठीचा आहे. सरकारने याकडे गांभीर्याने बघावे. जनतेचाही पाठिंबा अभिप्रेत आहे. -ॲड. श्रीधर देशपांडे, सीटू संघटनेचे ज्येष्ठ नेते