नाशिक : जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला पुनर्वैभव प्राप्त करून देण्यासाठी मी प्रयत्नशील असणार आहे. तत्कालीन प्रशासक अरुण कदम यांनी बॅंकेच्या वसुलीसाठी सुरू केलेल्या सर्व मोहिमा सुरू ठेवणार असल्याचे जिल्हा बँकेचे नवनियुक्त प्रशासक प्रतापसिंह चव्हाण यांनी सांगितले.

जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची प्रशासकपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर त्यांनी बुधवारी (ता. २२) प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. परतफेड न झाल्यास सक्तीची वसुली करण्यात येईल, अशा इशाराही त्यांनी दिला. (NDCC Bank Compulsory recovery if defaulters do not repay District Bank nashik news)

जिल्हा बँकेच्या प्रशासकास सहा महिन्यांची मुदत देत प्रशासक अरुण कदम यांची नियुक्ती रद्द करीत शासनाने महाराष्ट्र शिखर बँकेचे निवृत्त सहव्यवस्थापक प्रतापसिंह चव्हाण यांची नियुक्ती करण्याची शिफारस विभागास केली होती.

त्यानुसार सहकार आयुक्तांनी जिल्हा बॅंकेच्या नियुक्ती केली. श्री. चव्हाण यांनी बुधवारी कदम यांच्याकडून पदभार स्वीकारला. त्यानंतर त्यांनी बॅंकेच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन कामकाजाची माहिती घेतली.

ग्रामीण भागाच्या विकासात जिल्हा बँकेचे मोठे योगदान असून, बँकेचे लायसन्स आणि अस्तित्व टिकविण्यासाठी थकबाकीदारांनी परतफेड करणे गरजेचे आहे. बँकेने वसुली मोहीम राबविण्यापेक्षा थकबाकीदारांनीच परतफेड करायला पाहिजे.

वसुली मोहिमेपेक्षा परतफेड हाच बँकेची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी रामबाण उपाय आहे. परतफेड न झाल्यास सक्तीची वसुली मोहीम राबविण्यात येईल, अशा स्पष्ट शब्दांत नवनियुक्त प्रशासक चव्हाण यांनी थकबाकीदारांना इशारा दिला.

हेही वाचा : ..ही काळजी घ्या नाहीतर खिसा होईल साफ!

३१ मार्चपर्यंत वसुलीवरच लक्ष

बँकेला वसुलीशिवाय पर्याय नाही. राज्यातील बँकांचा पीककर्जांबाबत ८०:२० असा फॉम्युला आहे. हेच चित्र नाशिकमध्येही दिसून येते. २० टक्के कर्जदारांकडे ८० टक्के थकबाकी असून, ८० टक्के कर्जदारांकडे २० टक्के थकबाकी आहे.

जिल्हा बँक टिकवायची असेल, तर वसुली हाच पर्याय आहे. त्यादृष्टीने योजना आणि धोरणे तयार केले जातील, असे नूतन प्रशासक प्रतापसिंह चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. वसुलीसंदर्भात बँकेच्या दोन योजना सुरू असून, या योजनांना थकबाकीदारांनी प्रतिसाद द्यावा, असे आवाहन चव्हाण यांनी केले.

३१ मार्च ही अंतिम तारीख असल्याने जास्तीत जास्त वसुली करण्यावर आमचा फोकस राहणार असल्याचे चव्हाण यांनी या वेळी सांगितले.