नाशिक : खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळणार नाही. मग शेतकऱ्यांनी सावकारांच्या दारात उभे राहायचे काय, असा संतप्त सवाल किसान सभेने (KissanSabha) उपस्थित केलाय. (News about farmers will not get crop loan during kharif season)

यंदा खरीप हंगामासाठी बँकिंग क्षेत्राने गेल्या वर्षीच्या उद्दिष्टांपेक्षा ३५ टक्क्यांनी कमी पीककर्जासाठी प्रस्तावित केले आहे. उत्तर महाराष्ट्रातील भयाण वास्तव ‘सकाळ’ने पुढे आणले. त्यावर पडसाद उमटले. किसान सभेचे सचिव प्रा. राजू देसले म्हणाले, की कोरोना संसर्गामध्ये आर्थिक अडचणीत शेतकरी शेती करत आहेत. जिल्हा बँक अडचणीत असल्यामुळे हक्काचे पीककर्ज मिळणे कठीण होत आहे. पीककर्जासाठी ठेवण्यात येणारे उद्दिष्ट साध्य होत नाही. त्यात आता उद्दिष्ट कमी ठेवल्याने शेतकऱ्यांना नेमके किती पीककर्ज मिळणार, हा खरा प्रश्‍न आहे. राष्ट्रीयीकृत बँक उद्दिष्ट पूर्ण झाल्याचे सांगून पीककर्ज नाकारतात, असेही श्री. देसले यांनी म्हटले आहे.

मंत्री असताना शेतकरीविरोधी धोरण कसे?

राज्याचे कृषिमंत्री दादा भुसे हे जिल्ह्यातील असताना शेतकरीविरोधी धोरण कसे, असा प्रश्‍न किसान सभेने उपस्थित केला आहे. अधिक व्याज देऊन सावकाराकडून कर्ज घेण्याची वेळ कृषिमंत्र्यांनी येऊ देऊ नये. जिल्हा बँकेतर्फे पीककर्ज वाटप करण्यासाठी दोन हजार कोटी उपलब्ध करून सहकार वाचविण्यासाठी व बँक अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी पालकमंत्री छगन भुजबळ आणि भुसे यांनी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी किसान सभेचे जिल्हाध्यक्ष भास्कर शिंदे, सरचिटणीस देवीदास भोपळे, ॲड. दत्तात्रय गांगुर्डे, विजय दराडे, नामदेव बोराडे, किरण डावखर, प्रा. के. एन. अहिरे, रमजान पठाण, मधुकर मुठाळ, सुखदेव केदारे आदींनी केली आहे.