NMC Money Land Bank : महापालिकेकडून सर्व माहिती एका क्लिकवर सोय उपलब्ध करून देण्यासाठी शहरातील वस्तीपासून रस्त्यापर्यंत व रस्त्यांखालील पायाभूत सुविधांचे जिऑग्राफिकल मॅपिंग करताना महापालिकेच्या मालकीच्या मोकळे भूखंड व मालमत्तादेखील मॅपिंगवर आणल्या जाणार आहे.

या माध्यमातून महापालिकेची लॅण्ड बँक तयार होणार आहे. (NMC Money Land Bank Creation of Land Bank from Geographical Mapping nashik news)

राज्य शासनाने २०१९ पासून शहर विकास आराखडा तयार करताना जीआयएस (जिऑग्राफिकल मॅपिंग सिस्टम) मॅपिंग करणे बंधनकारक केले आहे. नाशिक महापालिकेचा शहर विकास आराखडा २०१७ मध्ये करण्यात आला.

त्यामुळे शहर विकास आराखड्याचा नकाशा द्विस्तरीय पध्दतीचा आहे. शासनाच्या सूचनेनुसार महापालिकेने भौगोलिक माहिती प्रणालीच्या आधारे शहरातील रस्त्यांचे जमीन योजना (लॅण्ड प्लॅन ॲन्ड लॅण्ड शेड्यूल) प्रमाणीकृत करण्याचा निर्णय घेतला.

त्यासाठी एका खासगी संस्थेला काम देण्यात आले. महापालिका हद्दीत जवळपास २७० चौरस किलोमीटर क्षेत्राचे जीपीएस मॅपिंग करण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. शहरातील मालमत्ता, रस्ते आदींची माहिती संकलित करून जीआयएस मॅपिंगवर टाकण्यात आली आहे.

आर्टिलरी सेंटर, पोलिस अकादमी, सीएनपी व आयएसपी, विभागीय आयुक्त कार्यालये, केंद्रीय कार्यालये. या सुरक्षेच्या स्थळांचेदेखील मॅपिंग पूर्ण झाले आहे. संकलित झालेली माहिती महापालिकेच्या वेबसाइटवर अपलोड केली जात आहे.

त्याचबरोबर प्रायोगिक तत्त्वावर नाशिक गावठाणाची माहितीचे डिजिटायझेशन झालेल्या नकाशावर मॅपिंग केले जाणार आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

ही असणार माहिती

जिऑग्राफिकल मॅपिंग झाल्यानंतर रस्ते, जमिनीचे ले- आऊट, उद्याने, विद्युत विभागाचे ट्रान्सफॉर्मर, एमएनजीएल पाइपलाइन, ड्रेनेज पाइप, विहीरी, टेलिफोनचे जाळे, रस्त्यांची लांबी व रुंदी, प्लॉटची लांबी व रुंदी, अतिक्रमण, इमारतींच्या फूट प्रिंट, ॲमेनिटी स्पेस आदींची माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे.

सध्या महापालिकेकडे स्वतःच्या मिळकती, मालमत्तांबरोबरच मोकळे भूखंड किती आहे, याची माहिती उपलब्ध नाही. करोडो रुपयांचे भूखंडांची माहिती जिऑग्राफिकल मॅपिंगच्या माध्यमातून मिळणार असून महापालिकेची लॅण्ड बँक तयार होणार आहे.

"जीआयएस मॅपिंगच्या माध्यमातून सर्व मिळकतीचे डिजिटायझेशन करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. महापालिका मालकीच्या मोकळ्या भूखंड व जमिनींची माहितीदेखील संकलित करून मॅपिंग केले जाणार असल्याने या माध्यमातून लॅण्ड बँक तयार होईल."

- हर्षल बाविस्कर, उपसंचालक, नगररचना विभाग, महापालिका.