नाशिक : भाजपच्या सत्ताकाळात आयटी पार्कला दिलेले महत्त्व व सद्यःस्थितीत आयटी क्षेत्रात आलेली मंदी याचा विचार करून राज्य शासनाकडून माहिती तंत्रज्ञान अर्थात आयटी क्षेत्रासाठी विशेष धोरण अवलंबले जाणार आहे.

त्या धोरणाशी सुसंगत अशी योजना आखण्याचे नियोजन अंदाजपत्रकात करण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. शुक्रवारी (ता. २) स्थायी समितीला सादर होणाऱ्या अंदाजपत्रकातून ही बाब स्पष्ट होईल. त्याचबरोबर कुठलीही करवाढ होणार नसल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहे. (NMC News clear indication that there will no tax hike budget will be presented today nashik news)

सन २०२३- २४ या आर्थिक वर्षासाठी महापालिकेचे अंदाजपत्रक आज स्थायी समितीला सादर केले जाणार आहे. मागील तीस वर्षात प्रथमच प्रशासक तथा आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार अंदाजपत्रक सादर करून तेच मंजुरी देतील.

मागील वर्षी दोन हजार २२७ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक स्थायी समितीला सादर करण्यात आले होते. स्थायी समितीने अंदाजपत्रकामध्ये ३३९ कोटी ९७ लाख रुपयांच्या कामांचा समावेश केल्यानंतर दोन हजार ५६७ कोटींवर अंदाजपत्रक पोचले. परंतु डिसेंबरअखेर अंदाजपत्रकाचा आढावा घेतल्यानंतर जवळपास साडेचारशे कोटी रुपयांची तूट दिसून आली.

उत्पन्नात मोठ्या प्रमाणात घट झाल्याने दायित्वाचा भार सध्या वाढला आहे. त्यामुळे पुढील वर्षाचे आर्थिक अंदाजपत्रक सादर करताना उत्पन्न व जमाखर्चाचा विचार करूनच अंदाजपत्रक सादर करावे लागणार आहे. प्रशासक म्हणून आयुक्त उत्पन्नाचे कुठले नवीन स्रोत शोधून काढतात. हे पाहणेदेखील महत्त्वाचे ठरणार आहे.

हेही वाचा : कॅशबॅक किंवा खरेदीवर सूट मिळणारंच कार्ड निवडा...

तीन हजार कोटींचे कामे

अंदाजपत्रक सादर होण्यापूर्वीच लेखा विभागाकडे जवळपास ३००० कोटी रुपयांच्या कामांच्या मागण्या दाखल झाल्या आहेत. महापालिकेत सद्यःस्थितीत नगरसेवक नसले तरी राजकीय परिस्थिती बघता माजी नगरसेवकांकडून त्यांच्या लेटरहेडवर कामांची मागणी करण्यात आली आहे.

असे जवळपास ३००० कोटी रुपयांची प्रस्ताव असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. विभागनिहाय निधी मंजूर करताना गरजेनुसार निधीचे वितरण केले जाणार आहे.

निवडणुकांची छाप

या वर्षअखेरपर्यंत महापालिकेच्या निवडणुका लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महापालिकेत प्रशासकीय राजवट असली तरी सद्यःस्थितीत माजी नगरसेवकांचा शिक्का बसलेल्या लोकप्रतिनिधींकडून त्यांच्या प्रभागामध्ये विविध कामांची मागणी केली जात आहे.

त्याला आयुक्त कशी दाद देतात हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. मागील वर्षी जवळपास ५० लाख रुपयांचा नगरसेवक निधी अंदाजपत्रकात समाविष्ट केला होता. यावेळेस नगरसेवक नसल्याने तो निधी वाचणार आहे. त्यामुळे अशा प्रकारचा निधी प्रभागाकडे वळविण्याकडेदेखील कल असेल.