NMC News : अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे घर व पाणीपट्टी शंभर टक्के वसुल करण्यासाठी महापालिकेने देयके वितरण व्यवस्थेचे खासगीकरण करताना दुसरीकडे कागदाचा कमीत- कमी वापर करण्याच्या उद्देशाने भविष्यात ग्राहकांनी संमती दिल्यास मोबाईल, ई- मेल, व्हाटसॲप किंवा अन्य सोशल मीडियाच्या माध्यमातून देयके किंवा नोटीस पाठविली जाणार आहे.

खर्च व वेळेची बचत होण्याबरोबरच पर्यावरणपूरक संकल्पनेला चालना मिळणार असल्याची माहिती विविध कर विभागाचे उपायुक्त श्रीकांत पवार यांनी दिली. (NMC Payments will be received on WhatsApp email Promoting eco friendly concept nashik)

पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना उत्पन्नात वाढ करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या विविध कर विभागाकडून उत्पन्नवाढीसाठी विशेष प्रयत्न होत आहे.

घर व पाणीपट्टी शंभर टक्के वसुल करण्यासाठी मनुष्यबळ नाही. देयके वाटपासाठी जवळपास २१५ कर्मचायांची आवश्‍यकता असताना सध्या फक्त ९५ कर्मचारी कार्यरत आहे. घरपट्टीचे या वर्षी अडीचशे कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट आहे.

त्यातील ९० कोटी रुपये सवलत योजनेच्या तिमाहीत वसूल झाले. परंतु उर्वरित १६० कोटी व थकबाकीचे अडीचशे कोटी असे एकूण वार्षिक जवळपास पाचशे कोटी रुपये वसुल करण्यासाठी मनुष्यबळ नाही.

नवीन व रिक्तपदे भरण्यास शासनाने मनाई केली आहे. त्यामुळे महावितरण कंपनीच्या देयके वाटपाच्या धर्तीवर घर व पाणीपट्टीची देयके आउट सोर्सिंगच्या माध्यमातून वितरित केले जाणार आहे.

त्याचबरोबर नगररचना विभागाकडून बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला मिळाल्यानंतर घरपट्टी विभागाशी लिंक करणे बंधनकारक आहे. परंतु त्याव्यतिरिक्त मिळकती आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

त्या मिळकतींचा शोधदेखील आऊट सोर्सिंगच्या माध्यमातून घेतला जाणार आहे. यातून मिळकतींचा खरी आकडेवारी समोर येऊन महापालिकेच्या खर्चात बचत व उत्पन्नात वाढ होणार आहे. अंतिम निर्णय घेण्यासाठी समिती गठित करण्यात आली आहे.

गो ग्रीन मोहीम

घर व पाणीपट्टी मिळून जवळपास सात लाखांहून अधिक देयकांचे वाटप करावे लागते. त्या व्यतिरिक्त महापालिकेच्या नोटिसा पाठविल्या जातात. त्यामुळे कागदाचा मोठा वापर होतो.

कागद वापर कमी करण्याबरोबरच वेळ व खर्च वाचविण्यासाठी मोबाईल एमएमएस, व्हॉटसॲप, ई- मेलद्वारे देयके पाठविले जाणार आहे. त्यासाठी मालमत्ताधारकाची संमती घेतली जाणार आहे.

"आउट सोर्सिंगद्वारे घर व पाणीपट्टीचे देयकेवाटप केले जाणार आहे. तसेच, पर्यावरणपूरक संकल्पनेला चालना देण्यासाठी समाज माध्यमावर देयके देण्याचे नियोजन आहे."

-श्रीकांत पवार, उपायुक्त, विविध कर विभाग.