NMC News : अपुऱ्या मनुष्य बळामुळे घरपट्टी व पाणीपट्टी शंभर टक्के वसुल करण्यासाठी महापालिकेने देयके वितरण व्यवस्थेचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. उत्पन्न वाढीसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीने यासाठी अनुकूल शेरा देखील मारला आहे.

मनपा आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यावर अंतिम निर्णय घेतील. त्यानंतर बाह्यस्त्रोताच्या (आउटसोर्सिंग) माध्यमातून संस्थेची निवड केली जाणार आहे.

पहिल्या टप्प्यात शहरातील सर्व मिळकतीचे नाव, पत्ता, दोन मोबाईल क्रमांक, ई मेल ही सर्व माहिती संकलित करून त्याचा संपूर्ण डेटाबेस विविध कर विभागाकडे सोपविला जाणार आहे. (NMC Privatization of distribution system for collection of gharpatti nashik)

१५ वित्त आयोगाचा निधी हवा असल्यास महापालिकांना उत्पन्नात वाढ करणे केंद्र व राज्य शासनाने बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे उत्पन्नाचे स्रोत शोधण्यासाठी समितीचे गठण करण्यात आले आहे.

यात जीएसटी नंतर प्राप्त होणाऱ्या घरपट्टी, पाणीपट्टी शंभर टक्के वसुल करण्यावर भर देण्यात आला आहे. मात्र महापालिकेच्या विविध कर विभागाकडे मनुष्यबळ नाही.

घरपट्टी व पाणीपट्टीची देयके वाटप करण्यासाठी जवळपास २१५ कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता असताना पालिकेत या कामासाठी सध्या फक्त ९५ कर्मचारी कार्यरत आहे. त्याव्यतिरिक्त कर्मचाऱ्यांना अन्य कामे दिली जात असल्याची बाब निदर्शनास आली.

घरपट्टीचे या वर्षी २५० कोटी रुपयांचे उदिष्ट आहे. त्यातील ९० कोटी रुपये सवलत योजनेच्या तिमाहीमध्ये वसुल करण्यात आले. परंतु उर्वरित १६० कोटी व थकबाकीचे २५० कोटी असे एकूण वार्षिक जवळपास पाचशे कोटी रुपये वसुल करण्यासाठी मनुष्यबळ नाही.

नवीन व रिक्त पदे भरण्यास शासनाने मनाई केली आहे. त्यामुळे महसुल वसुली करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता भासणार आहे.

त्यामुळे महावितरण कंपनीच्या देयके वाटपाच्या धर्तीवर घरपट्टी व पाणीपट्टीची देयके आउटसोर्सिंगच्या माध्यमातून वितरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. समितीने यासंदर्भातील अहवाल आयुक्तांसमोर ठेवला आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

देयके वाटपाबरोबर नवीन मिळकतींचा शोध

नगररचना विभागाकडून बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला मिळाल्यानंतर घरपट्टी विभागाशी लिंक करणे बंधनकारक आहे. परंतु त्याव्यतिरिक्त मिळकती आहे. त्या मिळकतींचा शोध देखील आऊटसोर्सिंगच्या माध्यमातून घेतला जाणार आहे.

यातून मिळकतींचा खरी आकडेवाडी समोर येऊन महापालिकेच्या खर्चात बचत व उत्पन्नात वाढ होणार आहे. ज्या संस्थेला देयके वाटप करण्याचे काम दिले जाणार आहे.

आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या पंधरा दिवसात देयके

देयके वेळेत पोचत नसल्याने मालमत्ताधारकांकडून अदा केले जात नाही. त्यामुळे आर्थिक वर्ष सुरु झाल्यानंतर ३० एप्रिलपर्यंत म्हणजे महिना भरात देयके वाटप करण्याची जबाबदारी आऊटसोर्सिंगचे काम घेणाऱ्या संस्थेवर राहणार आहे.

"महसुल वसुलीचा शंभर टक्के इष्टांक गाठण्यासाठी देयके ग्राहकांना वेळेत मिळणे गरजेचे आहे. त्यामुळे महावितरणच्या धर्तीवर आऊटसोर्सिंगद्वारे घरपट्टी, पाणीपट्टीचे देयके वाटप केले जाणार आहे." -श्रीकांत पवार, उपायुक्त, विविध कर विभाग.