NMC Promotion : लाड व पागे समितीच्या शिफारशीनुसार सफाई कामगारांना व त्यांच्या वारसांना शैक्षणिक आर्हतेप्रमाणे कामे देण्याचा शासन नियम असतानाही तत्कालीन प्रशासन उपायुक्त मनोज घोडे-पाटील यांनी फेब्रुवारी २०२३मध्ये चुकीचे नियम काढून नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप महापालिका सफाई कर्मचारी विकास युनियनने केला आहे.

तसेच, घोडे-पाटील यांच्यावर कारवाई करावी अशी मागणी आयुक्तांकडे केली आहे. भ्रष्ट कारभाराविरोधात नि:पक्षपणे चौकशी होऊन कारवाई न झाल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा संघटनेचे सुरेश मारू व सुरेश दलोड यांनी दिला. (NMC Promotion cleaning employees Vikas Union slapped fines Warning of agitation if no impartial inquiry nashik news)

नाशिक महापालिकेत कर्मचाऱ्यांना गेल्या एक ते दीड वर्षांपासून सातत्याने पदोन्नती दिली जात आहे. मात्र, पदोन्नती देताना सर्व नियम डावलले जात असून, चुकीच्या पद्धतीने पदोन्नती दिली जात असल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांकडून होत आहे.

जम्पिंग प्रमोशन देणे, पात्रता नसताना वरच्या पदावर नेऊन पोचविणे असे एक ना अनेक प्रकार उपायुक्त घोडे पाटील यांच्या कार्यकाळात झाले. अभियंत्यांना पदोन्नती देतानादेखील मोठ्या प्रमाणात व्यवहार झाल्याचे बोलले जात आहे.

घोडे-पाटील यांनी स्वतःच्या मर्जीतील कर्मचाऱ्यांना योग्य ठिकाणी बसविण्यासाठी नियमांची मोडतोड केल्याचा आरोप करून यासंदर्भात म्युन्सिपल कर्मचारी-कामगार सेनेचे अध्यक्ष प्रवीण तिदमे यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे धाव घेऊन चौकशीची मागणी केली.

त्या अनुषंगाने मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना चौकशीचे आदेश दिले आहेत. त्यातून चुकीच्या पद्धतीने दिलेल्या पदोन्नतीची प्रकरणं बाहेर पडतील. बेकायदेशीर पदोन्नत्यांना ‘सकाळ’ने वाचा फोडल्यानंतर अन्यायग्रस्त कर्मचारी संपर्क साधत आहेत.

म्युन्सिपल कर्मचारी- कामगार सेनेच्या पाठोपाठ सफाई कर्मचारी विकास युनियननेदेखील घोडे-पाटील यांच्या विरोधात दंड थोपटले आहेत. याबाबत गुरूवारी (ता. ८) प्रभारी आयुक्तांना निवेदन देण्यात आले.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

हम करे सो कायदा...

पदोन्नतीसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीतील काही सदस्यांनी चिरीमिरी घेऊन नियमबाह्य पदोन्नती दिल्या. नियमांचा प्रत्येकाने सोयीने अर्थ लावल्याने पात्र कर्मचाऱ्यांवर अन्याय झाला.

लाड व पागे समितीच्या शिफारशीनुसार सफाई कामगारांना व त्यांच्या वारसांना शैक्षणिक अर्हतेनुसार काम देणे गरजेचे आहे. तसेच, शासन नियम असतानादेखील याबाबत कुठलीही कारवाई करण्यात आलेली नाही.

२४ फेब्रुवारी २०२३ला चुकीच्या पद्धतीने आदेश काढून लाड व पागे समितीच्या नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले. अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्ती देतानाही कायद्याचे उल्लंघन करण्यात आले.

मयत निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या संवर्गानुसार व पदानुसार आणि महापालिकेच्या धोरणानुसार नियुक्ती देणे गरजेचे असताना, येथेही एजंट नेमून वारसांकडून आर्थिक देवाण-घेवाण करण्यात आली. ज्यांच्याकडून पैसे घेण्यात आले, त्या वारसांना सोयीनुसार नियुक्त्या देण्यात आल्या.

वर्ग चारमध्ये सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वारसाला वर्ग तीनवरून वर्ग चारमध्ये नियुक्ती दिली गेली. आर्थिक मागण्या पूर्ण करण्याची क्षमता नसलेल्या वारसांना अपात्र ठरविण्यात आले. त्यामुळे ‘हम करे सो कायदा’ या पद्धतीने सुरू असलेल्या कामकाजाची व बेकायदेशीर नियमावलीच्या आधारे वाटलेल्या पदांची चौकशी करावी.

सर्व संघटना व कर्मचाऱ्यांना विश्‍वासात घेऊन पदोन्नतीची व अनुकंपा तत्त्वावर रुजू करून घेण्याची प्रक्रिया राबवावी. तोपर्यंत यापूर्वी देण्यात आलेल्या पदोन्नत्या रद्द कराव्यात, अशा मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.