नाशिक : महापालिका हद्दीतील मराठी शाळांना घरपट्टी माफी द्यायची असेल तर शासनाने त्याचा परतावा द्यावा.

शाळांना घरपट्टी माफी दिल्यास महापालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान होईल. त्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेकडून अशा प्रकारचा अहवाल तयार करून राज्य शासनाला सादर केला जाणार आहे. (NMC wants to refund housing exemption fee process of waiving rent for educational institutions started nashik)

मराठी माध्यमाच्या शाळांना शासनाकडून प्राप्त होणारे अनुदान टप्प्याटप्प्याने बंद केले जात आहे. काही शाळांना २००५ पासून कुठल्याही प्रकारचे शासकीय अनुदान दिलेले नाही.

त्यामुळे अमरावती जिल्ह्यातील मराठी माध्यमाच्या शाळांना महापालिकेकडून होणाऱ्या कर वसुलीतून सूट मिळावी अशी मागणी अमरावती जिल्ह्यातील मराठी माध्यमाच्या शाळांच्या शिक्षण संस्थाचालकांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडे केली होती.

न्यायालयाने त्यावर निकाल देताना मराठी शाळांना घरपट्टी लागू करू नये, अशा सूचना दिल्या होत्या. त्यानंतर शिक्षण संस्थांकडून महापालिकांकडून घरपट्टी भरण्यासाठी नोटिसा पाठवल्या जात होत्या.

मराठा विद्या प्रसारक शिक्षण संस्थेचे सरचिटणीस ॲड. नितीन ठाकरे यांनी सुद्धा २००८ मध्ये न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार शिक्षण संस्था चालकांच्या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करत महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्याकडे न्यायालयाच्या सूचनांची अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली होती.

त्याअनुषंगाने न्यायालयाच्या निर्देशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मराठी माध्यमांच्या शाळांच्या घरपट्टी माफीचा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या मान्यतेसाठी महापालिकेकडून पाठवण्यात आला होता. पावसाळी अधिवेशनात शैक्षणिक संस्थांच्या घरपट्टी माफीसंदर्भातदेखील चर्चा झाली.

या वेळी शिक्षण संस्थांना घरपट्टी माफी देण्यासंदर्भात न्यायालयाच्या सूचनांची अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. त्यानंतर शासकीय पातळीवर शैक्षणिक संस्थांना घरपट्टी माफी घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

राज्य शासनाच्या नगरपरिषद प्रशासन संचनाला यांच्याकडून महापालिका आयुक्तांना नुकतेच पत्र पाठविण्यात आले असून, घरपट्टी माफीसंदर्भात अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

माफीमुळे उत्पन्नात तूट

पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी हवा असेल, तर महापालिकेच्या उत्पन्नाचे स्रोत वाढविण्याच्या स्पष्ट सूचना आहे.

एकीकडे उत्पन्न वाढविण्याच्या सूचना देताना दुसरीकडे शैक्षणिक संस्थांची घरपट्टी माफीच्या माध्यमातून उत्पन्नात तूट निर्माण होणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेकडून शासनाकडून घरपट्टी माफीच्या बदल्यात शासनाने परतावा देण्याची मागणी केली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.