नाशिक : महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी आता स्वमालकीच्या जागांवर मोबाईल टॉवर उभारले जाणार आहे. संपूर्ण शहरात ५०० मोबाईल टॉवर उभारण्याचे नियोजन आहे. या संदर्भात समितीच्या बैठकीत नुकतीच मान्यता देण्यात आली.

शहराचा विस्तार वाढत असताना मूलभूत गरजांपैकी आता महत्त्वाची गरज म्हणून मोबाईल व नेटवर्कचे महत्त्व वाढले आहे. मोबाईल टॉवरच्या अपुऱ्या संख्येमुळे नेटवर्क मिळत नाही. दुसरीकडे शहरात जवळपास ८०६ मोबाईल टॉवर असून, त्यातील परवानगी घेतलेल्या मोबाईल टॉवरची संख्या अतिशय कमी आहे. (NMC will build mobile towers on self owned sites Phased closure of on private buildings nashik news)

मोबाईल टॉवर संदर्भात शासनाने नियमावली केली नाही. त्यामुळे करवसुली करताना अडचण निर्माण होते. महापालिकेच्या नगररचना विभागाला मोबाईल टॉवर ज्या इमारतीवर आहे तेथील चेअरमनला नोटीस पाठवण्यापलीकडे अधिकार नाही.

नोटीस पाठविल्यानंतरदेखील अधिकृत टॉवरसाठी महापालिकेकडे २४० प्रस्ताव दाखल झाले. त्यातील १६७ मोबाईल टॉवर नियमित करण्यात आले. मात्र अद्यापही मोठ्या प्रमाणात मोबाईल टॉवरचे नियमितीकरण नाही, तर दुसरीकडे न्यायालयाकडून मोबाईल टॉवर सील करण्याचीदेखील परवानगी नाही.

त्यामुळे महापालिका व मालकीच्या जागांवर मोबाईल टॉवर उभारणार आहे. या माध्यमातून वार्षिक बावीस कोटी रुपयांची उत्पन्न मिळविण्याचा उद्देश आहे. पहिल्या टप्प्यात ३० मोबाईल टॉवरसाठी जागा दिल्या जाणार आहे.

उत्पन्न वाढवीत असताना सेवा नागरिकांना मिळाली पाहिजे असाही एक उद्देश यामागे आहे. पहिल्या टप्प्यात ३० मोबाईल टॉवरला परवानगी दिली जाईल, असे नियोजन करण्यात आले आहे.

मोबाईल टॉवर उभारल्यानंतर प्रतिसाद लक्षात घेऊन पुढील टॉवर उभारले जाणार आहे. त्यानंतर खासगी इमारतीवरील मोबाईल टॉवर टप्प्याटप्प्याने बंद केले जाणार आहे.

उत्पन्नवाढ करण्यासाठी खटाटोप

शासनाकडून जीएसटी अनुदानापोटी मिळणाऱ्या उत्पन्न व्यतिरिक्त घर व पाणीपट्टी तसेच नगररचना विभागाकडून बांधकाम परवानगी आणि विकास शुल्क महापालिकेच्या उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत आहे.

कर व नगररचना विभागाने राबविलेल्या उपायोजनामुळे दोन वर्षात महापालिकेच्या महसुलात वाढ झाली असली तरी १५ व्या वित्त आयोगाच्या अनुदानासाठी शासनाने महसूल वृद्धीच्या सूचना दिल्या आहेत.

आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने विकासकामांसाठी महापालिकेच्या रक्कम अदा करावी लागणार आहे. त्यासाठी महापालिकेला मोठी कसरत करावी लागेल.

त्यामुळे उत्पन्नवाढीच्या आवश्यक उपाययोजनेचा भाग म्हणून महापालिकेच्या इमारती, रस्ते, दुभाजक, मोकळे भूखंड, मोबाईल टॉवर उभारण्यासाठी भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.

अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने मान्यता दिली आहे. या माध्यमातून वार्षिक २२ कोटी रुपयांची वाढ अपेक्षित आहे.

"मोबाईल टॉवरसंदर्भात नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीने मान्यता दिली असून, मोठ्या जागा व इतर जागांवर मोबाईल टॉवर उभारण्याचे परवानगी दिली जाणार आहे. या माध्यमातून उत्पन्नात वाढ होईल."- प्रदीप चौधरी, अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका.