नाशिक : पोलिस आयुक्तालयाच्या हद्दीत १५ ऑगस्टपासून हेल्मेट असेल, तरच दुचाकीस्वारांना पेट्रोलपंपांवर पेट्रोल मिळणार आहे. हेल्मेट सक्तीसाठी पोलिस आयुक्त दीपक पांडे यांनी या संदर्भातील आदेश काढला. हेल्मेट नसल्यास पेट्रोल पंपचालकांनी दुचाकीस्वारांना पेट्रोल देऊ नये, असा हा आदेश आहे. हेल्मेट सक्तीसंदर्भात राज्य शासनासह उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय यांनीही वेळोवेळी आदेश दिले आहेत. पोलिस आयुक्त पांडे यांनी त्यासाठी उचललेले हे पाऊल नक्कीच धाडसाचे आणि अभिनंदनास पात्र आहे. ‘नो हेल्मेट-नो पेट्रोल’ धोरणाची अंमलबजावणी करणारे नाशिक हे राज्यातील पहिले शहर ठरेल. तथापि, या आदेशावर सार्वत्रिक चर्चा व्हावी, असा हा आदेश आहे. (no-helmet-no-petrol-campaign-deepak-pandey-decision-marathi-news-jpd93)

.....तर दुचाकीस्वाराकडून एक फॉर्म भरून घेणार

या आदेशानुसार पेट्रोलपंपावर अपवादात्मक परिस्थितीत विनाहेल्मेट पेट्रोल देण्याची वेळ आल्यास दुचाकीस्वाराकडून एक फॉर्म भरून घेण्यात येणार आहे. त्यात हेल्मेट न घालण्याचे कारण देत दुचाकीस्वाराचे नाव, पत्ता, मोबाईल नंबर, वाहन परवाना, वाहनाचा नोंदणी क्रमांक वगैरे माहिती नमूद करण्यात येणार आहे. पुढे या फॉर्मची खातरजमा पोलिस करतील, ते योग्य न वाटल्यास वाहन परवाना रद्द होण्याची वेळ वाहनधारकांवर येऊ शकते. हा आदेश काढताना पाच वर्षांत हेल्मेट न घातलेल्या ३९४ दुचाकीस्वारांचा मृत्यू झाल्याची आकडेवारी दिली आहे, ही अतिशय गंभीर बाब आहे. मुळात हेल्मेटची सक्ती करण्याची वेळ का यावी, यावर विचारमंथन व्हावे. आपल्याकडे जोवर हुकुमशाही पद्धतीने कोणी काही लादत नाही, तोवर काहीच न ऐकण्याची सर्वसामान्यांची मानसिकता असते. कदाचित हे जाणून पोलिस आयुक्तांनी हा निर्णय घेण्याचे धाडस केले आहे. निर्णय किती काळ टिकेल, त्याचे काय परिणाम समोर येतील, हे येत्या काळात स्पष्ट होईलच.

लोकप्रबोधन व्हायला हवे

दुचाकीस्वारांनी हेल्मेट परिधान करणे गरजेचे आहे, यात काही शंका नाही. मात्र, हेल्मेटबाबतचे काही गैरसमज आहेत. ते दूर करण्यासाठी सामाजिक संस्थांच्या मदतीने लोकप्रबोधन व्हायला हवे. मुंबईत शंभर टक्के हेल्मेट सक्तीची अंमलबजावणी होते. पुण्यात ८० टक्के दुचाकीस्वार हेल्मेट घालतात, नाशिकमध्ये ही आकडेवारी ३० टक्क्यांच्याही पुढे जात नाही. राज्यातील अन्य शहरांत तर नाशिकपेक्षा वाईट परिस्थिती आहे. हेल्मेट आपल्या सुरक्षेसाठी आहे, ही गोष्ट समजण्यासाठी एवढी वर्षे का लागावी, हा प्रश्‍नच आहे. २००३ पासून हेल्मेट सक्तीसाठी पोलिस प्रशासन प्रयत्नशील आहे. पोलिसांवर एवढा दबाव निर्माण करण्याची गरज का निर्माण होते, याचा विचार नागरिकांनी करायला हवा. दुसऱ्या बाजूला पोलिसांचा धाक जरूर असावा, पण पेट्रोल बंद करणे त्यासाठी किती सयुक्तिक ठरेल, हा मुद्दा नक्कीच वादाचा होऊ शकतो. पोलिसी खाक्याचा वापर नागरिकांच्या भल्यासाठी करणाऱ्या दीपक पांडे यांचे अभिनंदन करत ही मोहीम किती दिवस पुढे सुरू राहील, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल...