Nashik News: जिल्हा परिषदेच्या महिला बालकल्याण विभागांतर्गत अंगणवाडी बांधकामासाठी प्राप्त होणारा निधी वेळेत खर्च न झाल्याचा फटका यंदा बिगरआदिवासी तालुक्यांना बसला आहे. जिल्हा नियोजन समितीकडून प्राप्त झालेला निधी दायित्वात गेला आहे.

परिणामी, बिगरआदिवासी भागातील तालुक्यांमध्ये एकही नवीन अंगणवाडीचे बांधकाम होणार नाही. बिगरआदिवासी भागात अंगणवाड्या नसल्या तरी आदिवासी भागात अंगणवाडी बांधकामे होणार आहेत, त्यासाठी ५.९४ कोटींच्या प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या आहेत.

ग्रामीण भागातील लहान मुलांना शाळेची गोडी लागावी, कुपोषणमुक्तीसाठी अंगणवाड्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरली आहे. (No new Anganwadi will be constructed in taluks of non tribal areas nashik news)

जिल्ह्यात साडेचार हजारांहून अधिक मोठ्या, ५५० मिनी अंगणवाड्या आहेत. गावाच्या लोकसंख्येनुसार अंगणवाड्यांची मंजुरी दिली जाते. गत वर्षी जिल्हा नियोजनकडून ३० कोटींचा निधी प्राप्त झाला होता.

त्यातून मागील वर्षीचे ६.४७ कोटींचे दायित्व वजा जाता नियोजनासाठी २४.५३ कोटींचा निधी प्राप्त झाला. यात १८.५० कोटींचा निधी डॉ. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेसाठी आहे, तर ७.५३ कोटी अंगणवाडी बांधकामासाठी शिल्लक आहेत. यात बिगरआदिवासी भागासाठी ६.५० कोटींचे नियतव्य मंजूर आहे. मात्र, ५.४४ कोटींचे दायित्व असल्याकारणाने केवळ १.०६ कोटींचा निधी शिल्लक आहे. ५.४४ कोटींचे दायित्व दिसत असले तरी प्रत्यक्षात दायित्व हे दहा कोटी आहेत.

त्यामुळे बिगरआदिवासी तालुक्यांमध्ये अंगणवाडी बांधकामासाठी निधी मिळण्याची शक्यता कमी आहे. आदिवासी क्षेत्रासाठी पाच कोटींचे नियतव्य मंजूर असून, यात १.०३ कोटी दायित्व जाता ३.९६ कोटींचा निधी शिल्लक आहे. याच्या दीडपट म्हणजे ५.९४ कोटी अंगणवाडी बांधकामासाठी आहे. विभागाकडून निधी प्राप्त झालेला असताना वेळात नियोजन न करून, निधी वेळात खर्च होत नसल्याने दायित्व वाढले आहे.

यातच अंगणवाडी बांधकामाच्या प्रशासकीय मान्यतेच्या फायली वेळात काढल्या जात नाही. बांधकाम दोन व तीन विभागात एकूण ५० हून अधिक अंगणवाडी बांधकामाच्या प्रशासकीय मान्यतेच्या फायली दडून ठेवल्याचे निदर्शनास आले. परिणामी, गत वर्षी चार कोटींहून अधिकचा निधी अर्खचित राहिला व शासनदरबारी जमा झाला आहे.

जबाबदार कोण?

जिल्हा परिषद पदाधिकारी, सदस्य यांच्याकडून वेळेत नियोजन केले जात नसल्याची ओरड कायम प्रशासनाकडून होत होती. मात्र, पावणेदोन वर्षांपासून प्रशासकीय राजवट आहे. अधिकारीवर्गाच्या हातात नियोजन आहे. असे असतानाही निधी वेळात खर्च होत नसल्याने कोणास जबाबदार धरणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.