नाशिक : पंचवटी विभागातील नागरिकांची मंगळवारची सकाळ घंटागाडीच्या टणाटणऐवजी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपामुळे खराब झाली. दिवसभरात एकही घंटागाडी न फिरकल्याने महिलांचा वेळ वाट पाहण्यात गेला, तर अनेक ठिकाणी सार्वजनिक जागेवर कचरा फेकला गेल्याने स्वच्छ भारत अभियानाचा पुरता फज्जा उडाला. वास्तविक आरोग्य विभागाने तातडीने संपाची दखल घेणे अपेक्षित असताना घंटागाडी कर्मचारी व ठेकेदारांच्या वादात तेल ओतण्याचे उद्योग झाले. वेतन अदा करण्यास विलंब झाल्याने ठेकेदारावर दंडात्मक कारवाई, तर चुकीच्या पद्धतीने संप केल्याने घंटागाडी कर्मचाऱ्यांविरुद्ध पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला जाणार आहे.

महापालिकेकडून शहरात घरोघरी कचरा उचलून त्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी घंटागाडी उपक्रम राबविला जातो. सहा विभागात स्वतंत्र घंटागाडी चालविली जाते. त्यासाठी आऊटसोर्सिंग करण्यात आले आहे. शहरात एकूण २८० घंटागाड्या चालविल्या जातात. पंचवटी व सिडको विभागात भाजपचे शहराध्यक्ष गिरीश पालवे यांचे घंटागाडीचे कॉन्ट्रॅक्ट होते. परंतु, दंडात्मक कारवाई व अन्य कारणांमुळे कंत्राट रद्द करून नाशिक रोड विभागातील ठेकेदाराकडे कॉन्ट्रॅक्ट देण्यात आले आहे.

पाच वर्षांसाठी देण्यात आलेल्या कॉन्ट्रॅक्टची मुदत ४ डिसेंबरला संपुष्टात आल्यानंतर पुन्हा तीन महिन्यांसाठी मुदतवाढीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. त्यात पंचवटी विभागात मंगळवारी (ता.१४) घंटागाडी कर्मचारी व ठेकेदारांमध्ये वादाचा भडका उडाला. घंटागाडी कर्मचाऱ्यांना सात तारखेच्या आत वेतन दिले जाते, परंतु १३ तारीख उलटूनही पंचवटी विभागातील कर्मचाऱ्यांना वेतन न मिळाल्याने अचानक बंद पुकारण्यात आला. वेतन मिळत नाही तोपर्यंत कचरा उचलणार नाही, अशी भूमिका घेण्यात आली. त्यामुळे दिवसभर पंचवटी विभागापुरता संप सुरू राहिला.

चुकीच्या नियोजनाचा फटका

पंचवटी व सिडको विभागातील ठेका भाजपचे शहराध्यक्ष गिरीश पालवे यांच्याकडे होता. परंतु, घंटागाडी सेवा पुरविण्यासंदर्भातील अनेक तक्रारीनंतर ठेका रद्द करून त्याच नियम, अटी व शर्तींवर तनिष्क सर्व्हिसेसला दोन्ही विभागांचे काम देण्यात आले. ४ डिसेंबरला घंटागाडी ठेक्याची मुदत संपुष्टात आली आहे. त्यामुळे मुदतवाढ दिली जाणार आहे. मुदतवाढ देताना आर्थिक तरतूद करणे गरजेचे असल्याने आरोग्य विभागाकडून तशी तरतूद केली गेली नाही. परिणामी घंटागाडी कर्मचारी व ठेकेदारांमध्ये वाद होत असल्याचे बोलले जात आहे.

"अचानक संप पुकारणे नियमात नसल्याने या विरोधात कर्मचाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करणार आहे, तसेच कचरा संकलन न झाल्याने ठेकेदारावर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे."

- डॉ. आवेश पलोड, आरोग्य अधिकारी, महापालिका