नाशिक : गोदावरी नदीपात्रात रसायनयुक्त पाणी सोडले जात असल्याची बाब निदर्शनास आल्याने महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाने पाच कंपन्यांना नोटीस पाठविली आहे. गोदावरी नदीच्या प्रदूषणासंदर्भात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल आहे. याचिकेवर सुनावणी देताना न्यायालयाने विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय कमिटी गठित केली आहे, तर नीरी या केंद्र सरकारच्या संस्थेने प्रदूषण रोखण्यासाठी उपाययोजना सुचविल्या आहेत. 

औद्योगिक वसाहतीतील पाच कंपन्याना नोटीस

गोदावरीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी महापालिकेच्या पर्यावरण विभागासह महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, औद्योगिक विकास महामंडळाला कारवाईचे अधिकार दिले आहेत; परंतु गोदावरीचे प्रदूषण कमी होत नसल्याने महापालिकेने सातपूर व अंबड औद्योगिक वसाहतीमधील भागाची पाहणी केली. त्यात रसायनयुक्त पाणी सोडले जात असल्याची बाब समोर आली. या संदर्भात औद्योगिक महामंडळासह प्रदूषण मंडळाला कारवाईचे पत्र देऊनही दुर्लक्ष केल्याने अखेरीस महापालिकेने अंबड औद्योगिक वसाहतीतील यशदा इंडस्ट्रीज, हॉटेल अजिंठा रेस्टॉरंट, युनिटी इंडस्ट्रीज, आरती एंटरप्राइजेस, अमालगमेटेड इंडस्ट्रिअल कंपोजिस्ट या पाच कंपन्यांना नोटीस बजावली. 

हेही वाचा - पोलिसांवर आरोप करत नाशिकमध्ये तरुणाची आत्महत्या; आत्महत्येपूर्वीचा VIDEO सोशल मीडियावर व्हायरल​

पावसाळी गटारीत पाणी 

सातपूर व अंबड औद्योगिक वसाहतीतील अनेक कंपन्यांकडून रस्त्याला लागून असलेल्या पावसाळी गटारींमध्ये पाणी सोडत असल्याने ते पाणी पुढे नदीला मिळते. त्यातून प्रदूषण होत असल्याची गंभीर बाब नोंदविण्यात आली आहे. यापूर्वी २० कंपन्यांना नोटीस बजावण्यात आली होती; परंतु ठोस अशी कारवाई झाली नाही. 

 हेही वाचा -  'देवमाणूस' कडूनच कुकर्म; महिलेच्या आजारपणाचा घेतला गैरफायदा

गोदावरी प्रदूषणासंदर्भात महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाची पाच कंपन्यांना नोटीस