Chhagan Bhujbal : आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेला सावरण्यासाठी काही कठोर निर्णय घ्यावे लागतील असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सूतोवाच केल्यानंतर काही दिवसांतच जिल्हा बॅंकेने हिरे कुटुबीयांच्या रेणुका सूतगिरणीवर कारवाई केली होती.

यापाठोपाठ आता बॅंकेने भुजबळ यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. (Notice to Bhujbal brothers regarding overdue loan nashik news)

भुजबळ कुटुंबीयांच्या दाभाडी येथील आर्मस्ट्राँग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. या साखर कारखान्याकडील ५१ कोटी ६६ लाख रुपयांच्या थकबाकीसाठी बँक अधिकाऱ्यांनी कारखाना स्थळावर जात मागणी नोटीस चिकटवली आहे. कारखान्याचे संचालक असलेल्या समीर व पंकज या भुजबळ बंधूंना देखील नोटीस बजावण्यात आली आहे.

परवाना धोक्यात सापडल्यानंतर जिल्हा बॅंकेने वसुलीसाठी कडक पावले उचलण्यास सुरवात केली आहे याचाच भाग म्हणून बॅंकेने भुजबळ बंधूंना नोटीस बजाविली आहे. भुजबळ कुटुंबीयांनी दाभाडी येथील गिरणा सहकारी साखर कारखाना विकत घेतला आहे. याच आर्मस्ट्राँग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. (गिसाका) या साखर कारखान्यासाठी त्यांनी जिल्हा बँकेकडे १० नोव्हेंबर २०११ ला ३० कोटी रुपयांच्या कर्जाची मागणी केली होती.

बँकेने ३ जानेवारी २०१२ ला कर्ज मंजूर केले. कारखान्याने ३० कोटींपैकी १८ कोटींची नियमित कर्ज परतफेड केली आहे. परंतु, २०१३ पासून कारखान्याकडे १२ कोटी १२ लाख थकीत मुद्दल व व्याज ३९ कोटी ५४ लाख असे एकूण ५१ कोटी ६६ लाख रुपये थकीत आहेत. त्यातच बँकेची आर्थिक परिस्थिती ढासळल्याने थकीत कर्ज वसुलीसाठी जिल्हा बँकेने कडक पावले उचलण्यास सुरवात केली आहे.

त्यानुसार आर्मस्ट्राँगकडील थकीत रक्कम वसुलीसाठी जिल्हा बँकेने प्राधिकृत केलेले अधिकारी गोपीचंद निकम, गोरख जाधव यांच्यासह केंद्र कार्यालयाकडील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सरफेशी कायद्यांतर्गत कारखाना कार्यस्थळावर जाऊन मागणी नोटीस चिकटवली आहे.

कारखान्याचे संचालक असलेले पंकज भुजबळ, समीर भुजबळ यांच्यासह सत्येन आप्पा केसरकर यांनाही नोटीस बजावली आहे. तीन वर्षांपासून बँकेची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट झाली आहे. त्यामुळे बँकेने थकबाकी वसुलीसाठी ही कारवाई केल्याचे सांगण्यात येत आहे.

येत्या २१ ला होणार लिलाव

जिल्हा बॅंकेने झोडगे येथील (कै) संदीप सुधाकर सोनजे औद्योगिक सहकारी संस्थेकडे एक कोटी २५ लाख रुपयांची थकबाकी आहे. त्यांनी ही थकबाकी न भरल्यामुळे त्यांच्यावर लिलावाची कारवाई सुरू आहे. त्याअंतर्गत येत्या १९ जानेवारीला संस्थेच्या मालमत्तेचा लिलाव होत आहे. ही कारवाई बिगर शेती विभागाने केली आहे.