वैतरणानगर : इगतपुरी नगरपरिषद हद्दीतील विविध हॉटेल्स, रिसॉर्ट, निवासी व बिगर निवासी मालमत्तांची चौकशी करण्याचे आदेश प्रशासक रवींद्र ठाकरे यांनी दिले आहेत.

त्यावरून ४० व्हीला, रिसॉर्ट व हॉटेलला वाणिज्य व अतिक्रमणसंबंधात नोटिशा बजावल्या आहेत. लाखो रुपयांची कर चोरी उघडकीस येण्याची शक्यता आहे.

अतिरिक्त बांधकाम स्वतःहून ३० दिवसांच्या आत निष्कासित करावे व याबाबत खुलासा करावा. सर्व मालमत्तेच्या मालकीहक्कांचे कागदपत्र, बांधकाम परवानगी, मंजूर बांधकाम, नकाशा, भोगवटा प्रमाणपत्र, सात बारा उतारा, नगरपरिषद कर उतारा, मंजूर अंतिम रेखांकन आदेश व नकाशा मोजणी प्रत सात दिवसांत सादर करण्याचे नोटिशीत म्हटले आहे. (Notices to 40 villas resorts hotels in Igatpuri Municipal council action for non payment of taxes Nashik News)

इगतपुरी नगरपरिषद हद्दीत १५ ते २० वर्षांत मुंबई-आग्रा राष्ट्रीय महामार्गाला लागत मुंबई व नाशिकच्या उद्योजकांनी गुंतवणूक करत निवासी घरे बांधण्याची परवानगी घेतली. मोठमोठे बंगले भाडे तत्त्वावर देण्याचा व्यवसाय जोरदार सुरू झाला.

पर्यटकांची गरज बघून बंगल्याच्या परिसरात विनापरवानगी अतिरिक्त बांधकाम करणे, शेड बांधणे, स्वीमिंग पूल तयार करणे, असे प्रकार सुरू झाले. काही राजकारणी व नगरपरिषदेतील सरकरी बाबूंच्या वर वरदहस्तामुळे निवासी बंगले सरसपणे कमर्शियल झाली.

दररोज छोट्या बंगल्याला १० ते १५ हजार रुपये, तर मोठ्या व्हिलांना ३० ते ५० हजार रुपये घसघशीत भाडे मिळायला सुरवात झाली. विकेंड व पावसाळ्यात या व्हीलांचे दर दुपटीने वाढलेले असतात.

या सर्व प्रकारात नगरपरिषदेची मोठ्या प्रमाणात कर चुकवेगिरी करण्यात येत असल्याचे प्रशासक ठाकरे यांच्या लक्षात आले. त्यांनी मुख्याधिकारी पंकज गोसावी व संबंधित विभागांना आदेश देत सर्व हॉटेल्स, बंगले, रिसॉर्टच्या मोजणीचे आदेश दिले.

यात नगरपरिषदेचे रचना सहाय्यक गौरव आदिक, कर निरीक्षक साईदास जाधव यांनी ४ दिवस सर्व मालमत्तांची तपासणी केली. यात अनेक व्हीला व रिसॉर्ट परिसरात अतिक्रमण केल्याचे निदर्शनास आले.

विशेष म्हणजे वाणिज्य वापर असल्याचे आढळून आले. नोटिशीनुसार मागितलेली कागदपत्रे सादर न केल्यास महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियमानुसार कारवाई करण्यात येत असल्याचे नगरपरिषद प्रशासनाने सांगितले.