Nashik News : राज्यातील स्थनिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने अधिसूचना काढून मतदार यादीसाठी १ जुलै अर्हता तारीख (कट ऑफ डेट) जाहीर करीत तशी अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे.

प्रत्यक्षात कुठलाही निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झालेला नसला तरी, निवडणुकीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या राजकीय इच्छुकांचे डोळे मात्र निवडणुकीकडे लागले आहेत.

स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांचा विषय हा पूर्णपणे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या खटल्याच्या निकालानंतरचा असला तरी निवडणूक आयोगाच्या नियमित तयारीमुळे इच्छुकांना मात्र निवडणुकांची आस लागली आहे. (Notification of voter list preparations for direct elections Local Self Government Elections for Aspirants Nashik)

राज्यात इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाच्या मुद्यावरून स्थानीक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वादात सापडल्या आहेत. राज्यातील मुंबई नाशिकसह बहुतांश महापालिका, पालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या पंचवार्षिक मुदती संपल्याने प्रशासकीय राजवट आहे.

अगदी अपवादाच्या बोटावर मोजक्या इतक्या संस्थांचा अपवाद सोडला, तर बहुतांश जिल्हा परिषद आणि महापालिकांची मुदत संपली आहे. गेल्या वर्षी फेब्रुवारीतच मुदत संपली.

काही महापालिकांच्या निवडणूक प्रक्रियेसाठीच्या आरक्षण आणि प्रभाग निश्चिती झाल्यानंतर न्यायालयाचा स्थगिती आदेश आला. तेव्हापासून सगळीच प्रक्रिया रखडली आहे. जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांच्या गट, गण

आरक्षणाचा मुद्दा अधांतरित आहे. देशातील कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या निवडणुकांचे चित्र वेगळे नाही. ही सगळी अस्थिरता असल्याने निवडणुकीच्या तयारीत व्यस्त असलेले राजकीय इच्छुकही तयारी करून थकले; पण निवडणुका लागण्याची चिन्हे नाहीत.

इच्छुकांची तयारी

राज्य निवडणूक आयोगाने मतदार यादीचा ‘कट ऑफ डेट’ जाहीर करीत अधसूचना प्रसिद्ध केल्याने राजकीय इच्छुकांना निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्याची आस लागली आहे.

अधिसूचनेत १ जुलै २०२३ ही तारीख गृहीत धरून त्यानुसार सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर या कालावधीत महापालिका, नगर परिषदा, नगरपंचायती, जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायती अशा सगळ्याच पातळ्यांवर रखडलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी मतदार याद्यांचे अद्यावतीकरण करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

राजकीय इच्छुकांतील चलबिचल वाढल्याने दुपारी पुन्हा निवडणूक आयुक्तांनी निवडणूक कार्यक्रम घोषणेचा प्रश्नच नसल्याचे जाहीर करीत आयोगाच्या मतदारयाद्यांचे अद्यावतीकरण आणि प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रमाचा संबंध नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

६६०० यंत्रांची तपासणी

पिंप्रीसय्यद (ता. नाशिक) येथे निवडणूक विभागाचे गुदाम आहे. तेथे जिल्ह्यातील निवडणुकांसाठी लागणाऱ्या सहा हजार ६०० मतदान यंत्रांची काही दिवसांपासून तपासणी सुरू आहे. रोज दीडशे ते दोनशे या सरासरीने मतदान यंत्राची तपासणी चालते.

त्यामुळे आणखी काही महिने केवळ मतदान यंत्राच्या तपासणीचेच काम चालणार आहे. मतदारयाद्या अद्यावतीकरणाची कामे दुसऱ्या बाजूला सुरू आहेत.

मात्र त्यातील कामे गेल्या आठवड्यात बरीच उरकत आल्याने सध्या मतदान यंत्राची तपासणी यावर जिल्हा निवडणूक विभागाच्या प्रशासनाचा फोकस आहे. तसेच निवडणुकीपूर्वीचे कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण कार्यक्रम व इतर तयारीला मात्र वेग आला आहे.

खटल्याच्या निकालानंतरच कामकाज

स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांत सर्वोच्च न्यायालयातील खटला हा प्रमुख बाब आहे. न्यायालयाच्या निकालावर अनेक बाबी अवलंबून आहेत. मुंबई-नाशिकसह अनेक महापालिकांच्या निवडणुकांत प्रभागरचना जाहीर झाल्या होत्या.

आरक्षण पडले होते. त्यामुळे सप्टेंबरला निवडणुका घ्यायच्या झाल्या, तर जुनेच २०१७ चे प्रभाग आरक्षण ग्राह्य धरायचे की २०२२ साठीच्या आरक्षणासाठी पडलेले प्रभाग आरक्षण ग्राह्य धरायचे इथपासून तर अनेक मुद्दे पुढे येणार आहे.

जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांसाठी प्रभागरचना कोणती धरायची, याचे स्पष्टीकरण यावे लागणार आहे. त्यामुळे प्रशासकीय तयारीत न्यायालयाच्या निकालाचे महत्त्व वादातीत असून, त्यानंतरच प्रत्यक्ष

निवडणुकीचे कामकाज सुरू होणार आहे. पण तत्पूर्वी राज्य निवडणूक आयोगाने तयारीचा भाग म्हणून १ जुलैला मतदारयादीत नाव असलेल्यांना मतदार म्हणून पात्र ठरविण्याची अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याने जणू निवडणूकच लागणार या भावनेने इच्छुकांना मात्र तयारीचे वेध लागले आहे.