नाशिक : उत्पन्नवाढीसाठी घरपट्टी व पाणीपट्टीचे खासगीकरण करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने मागे घेतल्यानंतर तोच आता बाजार शुल्क वसुलीचेही खासगीकरण केले जाणार आहे. शुल्क वसुलीसाठी बाह्य एजन्सी नियुक्त करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. 

बाजार शुल्कात घट होत असल्याचे अहवालातून समोर

स्थावर मिळकतींवर करआकारणी केली जाते. परंतु अतिक्रमित, रस्त्यावरील भाजी, फळे किंवा अन्य मालाची विक्री करणाऱ्यांकडून बाजार शुल्क वसूल केले जाते. त्याबाबतचे दर निश्‍चित करण्यात आले आहेत. महापालिकेचे कर्मचारी नियमित बाजार शुल्क वसूल करतात. परंतु इतर विभागांकडून महसूल वाढ होत असताना बाजार शुल्कात घट होत असल्याचे एका अहवालातून समोर आले आहे. २०१९ मध्ये ८७.४२ लाख रुपये, तर यावर्षात डिसेंबरअखेर अवघे ६१.९५ लाख रुपये जमा झाल्याने शुल्क वसुली झाली. नाशिक रोड विभागात गेल्या वर्षी १५. ५५ लाख रुपये बाजार शुल्काच्या माध्यमातून वसूल झाले होते. या वर्षी मात्र, ९. ७० लाख रुपये प्राप्त झाले आहेत. पंचवटी विभागात २०.२४ लाख, तर या वर्षी ११.५३ लाख रुपये मिळाले. नाशिक रोड विभागात गेल्या वर्षी १०.५७ लाख रुपये प्राप्त झाले होते. या वर्षी ७. ५४ लाख रुपये मिळाले आहेत. 

प्रस्ताव महासभेवर ठेवण्याची तयारी सुरू

सातपूर विभागात ८.७१ लाख रुपये गेल्या वर्षी प्राप्त झाले होते. या वर्षी ६.६९ लाख रुपये मिळाले, तर सिडको विभागात गेल्या वर्षी १४. ६७ लाख रुपये मिळाले होते. या वर्षी ९.१६ लाख रुपये वसूल झाले आहेत. वास्तविक फेरीवाला धोरण निश्‍चिती करताना शहरात साडेनऊ हजारांच्या वर फेरीवाल्यांची नोंदणी महापालिकेने केली आहे. एका फेरीवाल्याकडून सरासरी वीस रुपये बाजार शुल्कानुसार एक लाख ९० हजार रुपये प्रतिदिन मिळणे अपेक्षित आहे. मासिक ५७ लाख, तर वार्षिक पावणेसात कोटी रुपये महापालिकेला मिळणे अपेक्षित असताना एका महिन्याचे उत्पन्न वर्षाला प्राप्त होत असल्याची बाब समोर आली आहे. जवळपास ७० टक्के वसुली होत नसल्याने पालिकेला दर वर्षी करोडो रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत असल्याचे निमित्त साधून बाजार शुल्क वसुलीचे खासगीकरण करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून महासभेवर ठेवण्याची तयारी सुरू आहे. 

हेही वाचा > मैत्रीत मोठा घात! मित्राच्याच डोक्यात घातला मोठा दगड; नशेत सांगितली धक्कादायक आपबिती

 अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांमुळे वसुलीवर परिणाम 

ज्या विभागातून अधिक उत्पन्न मिळते, त्या विभागाकडे अधिक कर्मचारी असणे गरजेचे आहे. परंतु ६८ ठिकाणच्या बाजार शुल्क वसुलीसाठी अवघे अठरा कर्मचारी उपलब्ध असल्याने वसुलीवर परिणाम झाला आहे. पूर्व विभागात आठ ठिकाणच्या वसुलीसाठी अवघे दोन, पश्‍चिम विभागात १६ बाजार ठिकाणांसाठी चार, पंचवटीत सहा ठिकाणांसाठी दोन, नाशिक रोड विभागात पंधरा ठिकाणांसाठी तीन, सातपूरमध्ये चार ठिकाणांसाठी चार, सिडको विभागात १९ बाजार ठिकाणांसाठी दोन कर्मचारी कार्यरत आहेत. बाजार शुल्क वसुलीचे खासगीकरण झाल्यास पालिकेला उत्पन्नाचा नवा स्रोत उपलब्ध होईल, असा दावा केला जात आहे.  

हेही वाचा > डोळ्यासमोर काळ अन् गळ्याभोवती बांधलेल्या स्टोलमुळे वाचली तरुणी; अंगावर काटा आणणारी घटना