एकलहरे (नाशिक) : लॉकडाउनच्या काळात विजेची मागणी कमी झाल्याने महानिर्मितीचे अनेक संच बंद ठेवण्यात आले होते. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने शिथिलता दिल्यानंतर विजेची मागणी १२ ते १३ हजार मेगावॉटवरून थेट २१ हजार मेगावॉटवर पोचली. मात्र, महानिर्मितीची १३ हजार ६०२ मेगावॉट वीजनिर्मितीची क्षमता असतानाही निम्म्याच क्षमतेने वीजनिर्मिती सुरू आहे. 

फक्त एका संचातून वीजनिर्मिती सुरू 

नाशिक औष्णिक वीज केंद्रातील २१० मेगावॉटच्या तीन संचांपैकी फक्त एका संचातून ११५ मेगावॉट वीजनिर्मिती सुरू आहे. कोराडीची क्षमता २४०० मेगावॉट असताना ११२०, खापरखेडा- १३४० मेगावॉट क्षमता असताना ९२९, पारस ५०० पैकी ४६१ मेगावॉट, परळी ११७० मेगावॉटपैकी ६७५ मेगावॉट, चंद्रपूर २९२० मेगावॉटपैकी १४९१, भुसावळ- १२१० मेगावॉट क्षमता असताना अवघी ४५३ मेगावॉटनिर्मिती व सौर ३६, जल विद्युत ५४९ मेगावॉट अशी महानिर्मितीची वीजनिर्मिती सुरू आहे. दुसरीकडे खासगी कंपन्यांमध्ये जिंदालची ८६२ मेगावॉट, अदानी- ६५६, रतन इंडिया (अमरावती)- १३१०, धाडिवाल- २९४, एसडब्ल्यूपीजीएल- ३३० आणि इतर १५८६ मेगावॉट अशी जोमात निर्मिती सुरू आहे. 

हेही वाचा - ह्रदयद्रावक! केवळ लेकरासाठीच मातेचे कष्ट अन् धडपड; नियतीचा घाला आला आणि सहा वर्षाचं लेकरू झालं पोरकं

महानिर्मितीकडे उत्तम निर्मिती संच, कार्यक्षम अभियंते, अधिकारी व कामगार असताना राज्यातील संचांना बँकिंग डाउन (स्थापित क्षमतेपेक्षा कमी क्षमतेने)ने चालविण्याच्या सूचना दिल्या जातात. यात सरासरी क्षमतेपेक्षा कमीने संचातून निर्मिती केल्यास खर्चात वाढ होते. वाढीव दर जास्त दिसून आल्यास एमओडीच्या बडग्यात मग ही महाग निर्मिती दर येणारी संच बंद ठेवण्याचा (झीरो शेड्युल) फतवा काढला जातो. या पद्धत्तीने जे कंपनीचे खच्चीकरण चाललेय ते थांबणार का, असा प्रश्‍न आता कामगार व अभियंतावर्गातून केला जात आहे. 

हे खच्चीकरण नाही का? 

महानिर्मितीची औष्णिक वीजनिर्मिती क्षमता १०१७० मेगावॉट, वायू ६७२, जल विद्युत २५८०, तर सौर १८० मेगावॉट अशी एकूण १३ हजार ६०२ मेगावॉट आहे. मात्र, असे असताना सरकारी संचांना बँकिंग डाउन अथवा झीरो शेड्युल दिले जाते. तसेच, पीक अवरमध्ये चार ते आठ रुपये दराने केंद्र व खासगी उद्योगाकडून वीज घेतली जाते, असे या क्षेत्रातील जाणकार सांगतात. त्यातून, एकप्रकारे हे महानिर्मितीचे खच्चीकरण नाही का, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जातोय. 

हेही वाचा - सरपंचपद भोगल्यानंतर भयाण वास्तवाचा सामना! माजी सरपंचांवर आज मजुरीची वेळ 

वीजनिर्मिती दर व सेंट्रलकडून किती वीज घ्यावयाची, हे एमईआरसीने ठरवून दिलेले असते. एमओडी (मेरिट ऑर्डर डिसपॅच) नुसार हे दर ठरविले जातात व त्यानुसारच कोणत्या संचास बँकिंग डाउन द्यायचे ते ठरविले जाते. - अनिल कांबळे, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, महावितरण