नाशिक : बोगस आदिवासी असल्याची तक्रार दाखल झाल्याने या तक्रारीची दखल घेत शासनाकडून ठाणे अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र समितीमधील संशोधन सहाय्यक असलेल्या अधिकारी यांची समितीमधून उचलबांगडी केली आहे.

ठाणे (Thane) येथील अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र समितीमध्ये रत्नाकर कोळी हे संशोधक सहाय्यक म्हणून कार्यरत होते. मात्र श्री. कोळी हे आदिवासींच्या नामसाधर्म्याचा फायदा घेऊन सुमारे तीस वर्षांपासून शासकीय सेवेत कार्यरत आहेत. त्यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्राचा दावाच ठाणे अनुसूचित जमाती (Scheduled Tribes) समितीने अवैध ठरविला आहे. तसेच संबंधित कोळी यांचे प्रमाणपत्र जप्त व रद्दही केले आहे.

त्यामुळे या अधिकाऱ्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात ॲट्रॉसिटी कायद्यानुसार (Atrocity Act) गुन्हा दाखल करण्यात यावा, शासन सेवेत कार्यरत असताना घेतलेल्या विविध सुविधा आणि वेतनाची रक्कम त्यांच्याकडून वसूल करावी, अशी मागणी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे प्रदेश युवाध्यक्ष लकी जाधव यांनी आदिवासी विकासमंत्री (Minister for Tribal Development) ॲड. के. सी. पाडवी (Adv. K.C. Padavi) यांच्याकडे भेट घेत निवेदनाद्वारे केली होती. रत्नाकर कोळी यांच्याविरुद्ध करण्यात आलेल्या तक्रारीची दखल शासनाने घेत त्यांची समितीमधून उचलबांगडी केली आहे. शासनाने त्यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग करत त्यांची जव्हार प्रकल्प कार्यालयात पर्यायी व्यवस्था केली आहे.