नाशिक : नजराणा व भोगवटादार वर्ग दोन प्रकरणे वगळता सातबारा उतारा व रहिवासी भागाच्या झोनिंग दाखल्याच्या आधारे शेतजमिनीचे बिनशेतीत रूपांतर होणार असून, कागदपत्र जमवाजमव करण्याची किचकट पद्धत बंद करण्याबरोबरच बिनशेतीची जुनी प्रकरणे महिनाभराच्या कालावधीत मार्गी लावण्यास अपर जिल्हाधिकाऱ्यांनी तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. त्याचबरोबर तळेगाव- दाभाडे योजनेतील मिळकती विक्री व बांधकाम करण्यास मालकांना पुनर्परवानगीची गरज नसल्याचे स्पष्टीकरण देण्यात आल्याने विकासकांना दिलासा मिळाला आहे.

बांधकाम व्यावसायिकांच्या ‘क्रेडाई’ संस्थेतर्फे विविध समस्यांसंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयात अपर जिल्हाधिकारी दत्तात्रय नडे यांच्या दालनात बैठक झाली. बिनशेती परवानगी, यूएलसी, देवस्थान जमीन तसेच संगणकीकृत सातबारा व नोंदी यासंदर्भातील अडचणींवर तोडगा काढण्यात आला. क्रेडाई नाशिक मेट्रोचे अध्यक्ष रवी महाजन, माजी अध्यक्ष सुरेश पाटील, गौरव ठक्कर, हितेश पोद्दार, अनिल आहेर, सचिन बागड, अतुल शिंदे, अनंत ठाकरे, विजय चव्हाणके आदी उपस्थित होते. नजराणा व भोगवटदार वर्ग दोनची प्रकरणे वगळता इतर सर्व प्रकरणांत अर्ज मालकी हक्काचा सातबारा व रहिवासी भागात असलेला झोनिंग दाखला या कागदपत्रांच्या आधारे बिनशेती परवानगी देऊन रूपांतरित कर भरून घेण्यास तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली. जुनी प्रकरणे एक महिन्याच्या कालावधीत पूर्ण करण्याचे आश्‍वासन देण्यात आले. देवस्थान जमिनींबाबतचा निर्णय शासनदरबारी सोडविण्याचे आश्‍वासन देण्यात आले.

हेही वाचा > VIDEO : पहिल्याच प्रयत्नात झाला अधिकारी! सामान्‍य रिक्षाचालकाच्या मुलाची उंच भरारी...

तळेगाव दाभाडे योजनेला परवानगी

तळेगाव दाभाडे योजनेंतर्गत मंजूर यूएलसी प्लॉटचा दर्जा आहे तसाच ठेवताना योजनेच्या मूळ जमीनमालकांनी आतापर्यंतची देय रक्कम व त्यावर दहा टक्के अतिरिक्त रक्कम अदा केल्यास भविष्यात बांधकाम मुदतवाढ, पुनर्विक्री करण्याची परवानगी तळेगाव- दाभाडे योजनाधारक मूळ जमीनमालकांना आता राहणार नाही. हस्तलिखित सातबारा वरून संगणकीकृत सातबारा तयार करताना झालेल्या चुका दुरुस्त करण्यासाठी तलाठी स्तरावर सूचना देण्यात आल्या.

संपादन : रमेश चौधरी