नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी सुपर फिफ्टी उपक्रमानंतर, जिल्ह्यातील कुपोषणाकडे लक्ष केंद्रित केले आहे. जिल्ह्यातील आदिवासी भागातील बालकांचे कुपोषण निर्मूलन करण्यासाठी जिल्हा परिषदेने बालकांना शास्त्रशुद्ध पद्धतीने स्तनपान करण्याच्या अभिनव प्रयोग नंदुरबारच्या धर्तीवर हाती घेतला आहे.

यासाठी जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालविकास विभागाच्या अडीच हजार कर्मचाऱ्यांना आयआयटी मुंबई येथील तज्ज्ञांकडून स्तनपानाचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. हे प्रशिक्षण व स्तनपानाचे किट यासाठी ३५ लाख रुपये खर्च अपेक्षित असून त्यासाठीचा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल विकास विभागाने तयार केला आहे. (On lines of Nandurbar breastfeeding experiment will implemented in district in scientific manner Nashik ZP News)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी मित्तल यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर जिल्ह्यातील कुपोषणाचा मुद्याला हात घातला. जिल्ह्यातील बालकांच्या कुपोषणाच्या समस्येवर चौकटी बाहेर जाऊन उपायोजना करण्याचा निर्णय घेतला होता. वर्षानुवर्षे बालकांचे कुपोषण कमी करण्यासाठी पोषण आहार, अमृत आहार योजना आदी उपायोजना केल्या जात आहेत.

मात्र यामुळे केवळ कुपोषण आटोक्यात राहत असून त्याचे निर्मूलन होत नसल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे मित्तल यांनी कुपोषणाच्या मुळाशी जाऊन उपायोजना करण्याचा मार्ग शोधला. आयटी मुंबई या संस्थेतर्फे यापूर्वी नंदुरबार जिल्ह्यामध्ये काही भागात शास्त्रशुद्ध स्तनपानाद्वारे स्तनपान करून बालकांचे कुपोषण कमी केले होते.

हेही वाचा : सोंगी भजनाच्या माध्यमातून शांतारामबापूंनी घडवले दत्तदर्शन...

याच धर्तीवर नाशिक जिल्ह्यातही कुपोषित बालकांची संख्या अधिक असलेल्या भागात कर्मचाऱ्यांना शास्त्रशुद्ध स्तनपानाचे प्रशिक्षण देऊन त्यांच्या माध्यमातून स्तनदा माता यांनाही शास्त्रशुद्ध पद्धतीने स्तनपान कसे करावे, याबाबत माहिती दिली जाणार आहे. बालकांना शास्त्रशुद्ध पद्धतीने स्तनपान मिळाल्यास त्यांचे कुपोषण कमी होण्यास मदत होणार आहे. याबाबत आयआयटी मुंबई या संस्थेतील तज्ज्ञांसोबत बैठक घेत चर्चा केली. या चर्चेनंतर मित्तल यांनी जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालविकास विभागास जिल्ह्यातील अडीच हजार कर्मचाऱ्यांना शास्त्रशुद्ध स्तनपान प्रशिक्षण देण्याबाबत प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना दिल्या.

महिला व बाल विकास विभागाने तयार केलेल्या प्रस्तावानुसार अडीच हजार कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देणे व स्तनपानाचे कीट पुरविले जाणार आहे. यासाठी साधारणपणे ३५ लाख रुपये निधी अपेक्षित आहे. या प्रशिक्षणासाठीचा खर्च आदिवासी विकास उपयोजना जिल्हा परिषद सेस व जिल्हा नियोजन समितीच्या विशेष निधीतून केला जाणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील अंगणवाडी मदतनीस, सेविका, पर्यवेक्षिका, प्रकल्प अधिकारी यांच्यातून कर्मचाऱ्यांची निवड केली जाणार आहे.