देवळा (नाशिक) : तालुक्यातील गिरणा खोरे फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी व बंगळुरूस्थित टस्काबेरी कंपनी यांच्यात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना सहाय्यक ठरणारा साडेतीनशे कोटींचा कृषी उद्यम संयुक्त व्यापार करार नुकताच झाला. सोमवारी (ता. ११) त्याची प्रसिद्धी करण्यात आली. या वेळी गिरणा खोरे कंपनीचे अध्यक्ष स्वप्नील पाटील व टस्काबेरीचे कार्यकारी संचालक धनराज पाटील यांनी हा करार घोषित केला. कंपनीचे संचालक योगेश आहिरे, कृषी विभागाचे ‘आत्मा’चे महेश देवरे, रोहित सावकार, सुरेश आहेर, महेश आहेर आदी उपस्थित होते. 

राज्यातील हा पहिला मॉडेल प्रोजेक्ट

कसमादे भागात कांद्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. जे शेतकरी या कंपनीशी जोडले जातील त्यांना किसान क्रेडिटकार्डच्या माध्यमातून पिकासाठी लागणारे बियाणे, खते, औषधे खरेदी करता येणार आहे. ‘शेतकरी ते थेट ग्राहक’, अशी मालाची विक्री होणार असल्याने आर्थिक बचत होत बाजारभावही चांगला मिळणार आहे. या कराराचे शेतकऱ्यांनी स्वागत करत दहा हजार शेतकरी या कंपनीशी जोडले गेले आहेत. राज्यातील हा असा पहिला मॉडेल प्रोजेक्ट समजला जात आहे. 

...असे प्रमुख हेतू यांतून साध्य होतील

गिरणा खोरे कंपनीचे अध्यक्ष स्वप्नील पाटील यांनी कोरोना काळात १४ ते १५ कोटींचा कांदा नाफेडकरिता खरेदी करत ‘महाओनियन अभियान’ यशस्वी केले. याची दखल घेत टस्काबेरी कंपनीने गिरणा खोरे प्रोड्युसर कंपनीशी संपर्क साधत हा करार केला. जिल्ह्यातील कांदा उत्पादन क्षेत्र असणारे सर्व शेतकरी यात सहभागी होऊ शकतात. यामुळे जवळपास दोन ते अडीच हजार लोकांना रोजगार मिळेल. या करारानुसार कंपनी दररोज जवळपास २५० ते ३०० टन कांदा खरेदी करतील. शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चासाठी पैसा उपलब्ध करून देणे, कांद्याची बांधावर खरेदी करणे, गटशेतीला प्राधान्य देणे असे प्रमुख हेतू यांतून साध्य होतील. 

हेही वाचा > बहिणीच्या लग्नात भावाने दिले अनोखे 'गिफ्ट'; अख्ख्या पंचक्रोशीत होतेय चर्चा

शेतकऱ्यांना बिनव्याजी कर्ज 

कांदा उत्पादन करताना बियाणे, औषधे, खते व इतर काही बाबी घेण्यासाठी शेतकऱ्याजवळ पैसे नसतात. त्याला कर्ज काढण्याशिवाय पर्याय नसतो; परंतु या करारामुळे जे शेतकरी कंपनीशी जोडले जातील त्यांना उत्पादन खर्चासाठी बिनव्याजी एकरी २५ हजार रुपये किसान क्रेडिट खात्यात जमा होतील. हे पैसे रोख स्वरूपात काढता येणार नाहीत. या कार्डच्या माध्यमातून संबंधित दुकानात कांदा उत्पादनासाठी लागणारे घटक (बियाणे, खते, औषधे आदी) खरेदी करता येतील. त्यासाठी जिल्हाभर असे २० कृषिसेवा केंद्रे निर्मित होणार आहेत. त्या हंगामातील कांदा विकल्यानंतर सदर रक्कम शेतकरी कंपनीकडे जमा करेल.  

हेही वाचा > संतापजनक प्रकार! शेजारीणच झाली वैरीण; 13 वर्षीय अल्पवयीन मुलीला दिले नराधमांच्या ताब्यात