लासलगाव : नाफेड आणि एनसीसीएफच्या बफर स्टॉकमधून दोन लाख टन कांदा खुल्या बाजारात २५ रुपये किलोप्रमाणे विक्री करण्याचा निर्णय घेतला तसेच निर्यात होणाऱ्या कांद्याला अमेरिकन ८०० डॉलर प्रतिटन मूल्य दर लावण्याचा निर्णय घेतल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळल्यानंतर केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कांद्यावरील ४० टक्के निर्यात शुल्क रद्द करण्याचा निर्णय घेऊनही गेल्या आठवड्याच्या तुलनेत सोमवारी (ता. ३०) उन्हाळ कांद्याच्या दरात ६२० रुपयांची घसरण लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समिती समोर आल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांत केंद्र सरकारच्या धोरणाच्या विरोधात नाराजीचा सूर दिसला. (Onion price remains unchanged despite removal of export duty tone of displeasure against policies of central government nashik)

कांद्यावरील निर्यात शुल्क वाढवण्याच्या निर्णयामुळे देशभरात हा प्रश्न पेटला होता. त्यामुळे अनेक दिवस बाजार समित्याही बंद होत्या.

अनेक आंदोलनेही झाली. त्यानंतर निर्यात शुल्काचा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी होत होती. अखेर रविवारी (ता. २९) केंद्र सरकारने कांद्यावरील ४० टक्के निर्यातशुल्क मागे घेतले.

दुसरीकडे वाणिज्य मंत्रालयाने कांदा निर्यातीसाठी ८०० डॉलर प्रतिटन किमान निर्यातमूल्य लागू करण्यात येणार असल्याची अधिसूचना काढली आहे. कांद्याला योग्य दर मिळावा, यासाठी हा निर्णय घेतला आहे.

लासलगाव बाजार समितीत ६०० वाहनांतून उन्हाळ कांद्याची आठ हजार क्विंटल आवक झाली. जास्तीत जास्त पाच हजार २०० रुपये, कमीत कमी दोन हजार रुपये, तर सरासरी चार हजार ७०० रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळाला.

गेल्या आठवड्यात शुक्रवारी शिरसगाव येथील कांदा उत्पादक शेतकरी राहुल बुटे यांनी लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीत कांदा विक्रीसाठी आणला होता. त्याला उन्हाळ कांद्याच्या हंगामातील उच्चाकी पाच हजार ८२० रुपये भाव मिळाला.

त्याचा कांद्यातून सोमवारी २५ क्विंटल कांदा विक्रीसाठी आणला होता. त्या कांद्याला चार हजार ७०० रुपये दर मिळाल्याने बुटे यांना अकराशे रुपये प्रतिक्विंटल प्रमाणे एका टॅक्टरमागे २५ हजारांचा तोटा झाला. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना लाखोचा आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे.