Nashik News : लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी निधी खर्च करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाची धावपळ सुरू आहे.

जिल्हा नियोजन समितीचा आतापर्यंत मंजूर निधीच्या ३२.१५ टक्केच खर्च झाल्यामुळे पुढील सात दिवसांत प्रशासकीय मान्यतेचे प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी दिले.(Orders of district Collector to administration is to spend funds nashik news)

जिल्ह्याचा २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी सर्वसाधारणचा आराखडा ६८० कोटी रुपये इतका मंजूर आहे. राज्यस्तरावरून जिल्हा नियोजन समितीला आतापर्यंत ४७६ कोटींचा महसूल प्राप्त झाला आहे. एकूण आराखड्याशी तुलना केल्यास ४५ टक्के इतके हे प्रमाण आहे. नियोजन समितीने प्राप्त निधीमधून ३०४ कोटी रुपये यंत्रणांना वितरित केले आहेत.

त्यापैकी २१८ कोटी खर्च करण्यात आला आहे. एकूण आराखड्याच्या तुलनेत यंत्रणांनी केवळ ३२.१५ टक्केच खर्च केला आहे. दरम्यान, मार्चमध्ये लोकसभेचा बिगुल वाजू शकतो. तत्पूर्वी उर्वरित ६८ टक्के निधीचे नियोजन करताना तो खर्च करावा लागणार आहे. अन्यथा निधी परत जाऊ शकतो. अशा परिस्थितीत निधी परत जाऊ नये, यासाठी नियोजन विभागाची धडपड सुरू आहे.

याच पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी विविध यंत्रणांची गुरुवारी बैठक घेत कामकाजाचा आढावा घेतला. यामध्ये नगरविकास, आरोग्य आणि जिल्हा अधीक्षक कृषी यांच्याकडे सर्वाधिक प्रस्ताव प्रलंबित असल्याचे निदर्शनास आले. येत्या सात दिवसांत हे प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.

जानेवारीत जिल्हा नियोजनची बैठक

राज्यात निधी खर्चामध्ये नाशिक चौथ्या स्थानी आहे. या यादीत जळगाव अव्वलस्थानी आहे. त्यानंतर सातारा व गडचिरोलीचा क्रमांक लागतो. दरम्यान, पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली जानेवारीच्या पहिल्या पंधरवड्यात जिल्हा नियोजन समितीची बैठक होत आहे.