नाशिक : शहरातील ३१ शासकीय कार्यालयांकडे महापालिकेच्या विविध कर विभागाची जवळपास १० कोटी रुपयांची मालमत्ता कर थकीत असल्याने शासकीय कार्यालयांना अर्ध शासकीय पत्र पाठविण्याची कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. आतापर्यंत पंधरा कार्यालयांना पत्र पाठविण्यात आले आहे. (Outstanding government office on radar decision to send semi official letter Nashik NMC News)

चालू आर्थिक वर्षात महापालिका प्रशासनाकडून जवळपास २२७९ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक मंजूर करण्यात आले. यात उत्पन्नाच्या बाजूंमध्ये जवळपास ४३० कोटी रुपयांची तूट येत असल्याचे दिसून येत आहे.

जीएसटीचे शासनाकडून अनुदान नियमितपणे प्राप्त झाले. नगररचना विभागाकडून जवळपास सव्वाशे कोटी रुपयांची तूट दिसून येत आहे. तर हक्काचे उत्पन्न असलेल्या मालमत्ता कराचे उद्दिष्ट १७५ कोटी रुपये होते.

त्यातील आतापर्यंत फक्त १४१ कोटी रुपये वसुल झाले आहेत. पाणीपट्टी वसुलीचे उद्दिष्ट ७५ कोटी रुपये होते. त्यातील ४५ कोटी रुपये वसूल झाले आहेत. वसुलीचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी विविध कर विभागाने शासकीय कार्यालयांनादेखील रडारवर घेतले आहे.

महापालिका हद्दीमध्ये ३१ शासकीय कार्यालयांकडे ९ कोटी ९२ लाख रुपयांचा मालमत्ता कर थकीत आहे. त्यामुळे अशा कार्यालयांना अर्ध शासकीय पत्र पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानंतरही थकबाकी अदा न केल्यास शासकीय कार्यालयांच्या जप्ती करण्याचेदेखील अधिकार महापालिकेला आहे.

हेही वाचा : संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

भाडे थकविणारे शासकीय कार्यालय ( कंसात थकबाकी)

- लाचलुचपत विभाग (१.८८ कोटी)

- - शासकीय ग्रंथालय (७६.७८ लाख)

- नगर भूमापन अधिकारी (१३.९५ लाख)

- प्रभारी वैद्यकीय अधिकारी (३१.६० लाख)

- कामगार कल्याण मंडळ (२७.७४ लाख)

- अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्था. (६५.७१ लाख)

- ग्रामीण विकास प्रकल्प संचालक (५६.८१ लाख)

- रेल्वे डिव्हिजनल कमर्शिअल मॅनेजर. (२६.९९)

- भूमी लेख विभाग (४२.६५ लाख)

- नगररचना सहाय्यक संचालक विभाग (७.५७ लाख)

- युनायटेड कमर्शिअल बँक (१ कोटी ७९ लाख)

- श्रमिक शिक्षण केंद्र (१.६४ लाख)

- टपाल खाते (२.२३ लाख)