Nashik News: जिल्हाधिकारी कार्यालयातील पालिका विभागातील दप्तराची तपासणी करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले असून, तेथील अधिकाऱ्यांची जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशी सुरू केल्यानंतर अडवणुकीच्या अनेक सुरस कथा पुढे येऊ लागल्या आहेत.

आजी-माजी आमदारांच्या फायली अडविल्यावरून चौकशी सुरु झालेल्या या अधिकाऱ्यांकडे विविध प्रकारच्या दोनशेवर फायली प्रलंबित आहेत. एकप्रकारे पालिका विभागाने जिल्हाधिकारी कार्यालयावरच कुरघोडी केल्याचे मानले जात आहे. (Over 200 files are pending with officials of municipal department in collector office nashik news)

श्याम गोसावी असे पालिका विभागातील उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्याचे नाव आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयातून शासकीय निधीचे जिल्ह्यातील सगळ्या पालिका आणि महापालिकांना वाटपासह त्यांच्या कामाकाजात समन्वय साधण्यासह निधी आणि महसूलविषयक पालिकांचे काम मार्गी लावण्याची जबाबदारी आहे.

मात्र महसूल यंत्रणेच्या अधीन राहून कामकाजाची गरज असतानाही या महाशयांनी आल्या आल्या शासकीय महसूल आणि पुरातत्त्वविषयक नियम धाब्यावर बसविले. सर्वांत आधी जिल्हाधिकारी कार्यालयात कुणाची नाही, अशी केबीन बनविली, यात हेरीटेज इमारत असलेल्या जुन्या इमारतीला धक्का पोचला आहे.

कामकाजात फायली अडवून ठेवणे, सोयीच्या फायली पाठविणे, महसूलच्या अव्वल कारकूनांना टपाल नोंदीना ठेवून लिकेचे अधिकारी डोक्यावर नेमले. स्वतःची केबीन इतकी मोठी केली, की कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना बसायलाही जागा न राहिल्याने त्यांना इतरत्र बसावे लागले. श्याम गोसावी यांच्या मनमानीबरोबरच नागरिकांकडूनही तक्रारी वाढल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

दोनशेवर फायलींचा प्रश्न

विभागात दहा ते अकरा प्रकारच्या विविध फायली प्रलंबित ठेवून अडवणुकीच्या तक्रारी आहेत. पालिका विभागाकडे लोकप्रतिनिधीचे पत्र, विकासकामांच्या प्रशासकीय मान्यता, मंत्रालयाकडून होणारा पत्रव्यवहार, जिल्हा यंत्रणेकडून होणारा पत्रव्यवहार, प्रशासकीय कामकाज, मुख्यमंत्री सचिवालयाशी संबधित पत्र, बांधकाम विभागाकडून निघाणाऱ्या वर्क ऑर्डर, अशा जिल्ह्यातील विविध पंधरा तालुक्यांतील पालिका, नगरपंचायतींचे कामकाज असते. मात्र फायली तशाच प्रलंबित ठेवण्याच्या या प्रकाराने नागरिक त्रस्त होते.

एक विद्यमान आणि एका माजी अशा दोन आमदारांना दीड महिन्यापूर्वी दाखल पत्राबाबत पत्रच मिळाले नसल्याचे दुरुत्तरे केल्याचे पुढे आल्याने स्वतः जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांच्याकडून चौकशी सुरू आहे. अप्पर जिल्हाधिकारी बाबासाहेब पारधे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू झालेल्या चौकशीत पालिका विभागाकडे प्रलंबित असलेल्या फायलींची गणती सुरू झाल्यावर आतापर्यंत दोनशेहून अधिक प्रकरणे या विभागाकडे निर्णयाच्या प्रतीक्षेत असल्याचे पुढे येत आहे.