ZP FMS System : वार्षिक लेखे तयार करण्यासाठी, अर्थसंकल्पीय तरतुदींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि अर्खित निधी शासनास तत्काळ भरणे ही कामे वेळात व्हावी, यासाठी जिल्हा परिषदेत लागू असलेली जिल्हा परिषद फंड मॅानिटरींग सिस्टीम (झेडपी एफएफएस प्रणाली) आता जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समित्यांना लागू केली आहे.

येत्या एक एप्रिलपासून या प्रणालीचा अवलंब पंचायत समित्यांमध्ये सुरू झाला असून त्यासाठी कर्मचारी वर्गाला प्रशिक्षण देखील दिले गेले आहे. या प्रणालीमुळे निधी खर्च वेळात होण्यास मदत होईल. (Panchayat Samitas have ZP FMS system to help fund disbursement control expenditure increase percentage of fund expenditure nashik news)

ग्रामविकास मंत्रालयाने जिल्हा परिषदांचे वार्षिक लेखे वेळच्या वेळी तयार व्हावेत. सर्व विभागांनी खर्च केलेला निधी ऑनलाइन पद्धतीने बघता यावा, ग्रामविकास विभागाने झेडपी एफएमएस ही प्रणाली विकसित केली आहे.

या प्रणालीमध्ये प्रशासकीय मान्यता, निविदा, निविदा मंजुरी, कार्यारंभ आदेश, कामाचे मोजमाप आदी प्रत्येक टप्प्यावरील माहिती अपलोड केल्यानंतरच लेखा व वित्त विभागाकडे देयके मागता येतात. पूर्वीच्या पद्धतीमध्ये ठेकेदार बांधकाम विभागात गेल्यानंतर संबंधित लिपिक देयकांची फाइल तयार करणार.

त्यानंतर ठेकेदार ती फाइल घेऊन लेखा व वित्त विभागात जमा करणार. ठेकेदाराकडे फाइल दिली की, बांधकाम विभागाची जबाबदारी संपत होती. मात्र, या नव्या प्रणालीमध्ये प्रशासकीय मान्यता ते देयक तयार करून ते अपलोड करण्याची जबाबदारी बांधकाम विभागाकडे आहे.

यासाठी त्या- त्या विभागाने दिलेल्या प्रशासकीय मान्यता अपलोड करण्याची गरज आहे. अहमदनगर आणि नाशिक जिल्हा परिषदेत सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात ही प्रणाली प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात आली.

हेही वाचा : संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

याचे चांगले परिणाम दिसल्याने ग्रामविकास विभागाने ही प्रणाली राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांना लागू केली. नाशिक जिल्हा परिषदेत १ एप्रिल २०२२ पासून संपूर्णपणे या प्रणालीद्वारे देयके काढण्यात आली. याचा परिणाम मार्च एण्ड ३१ मार्च रोजी संपुष्टात येऊनही दोन ते तीन महिने सुरू असलेले काम बंद झाले असून एप्रिल महिन्यातच मार्च एण्ड झाला आहे.

तसेच निधी खर्चाची टक्केवारी यंदा वाढली असल्याचे चित्र आहे. याशिवाय निधी वितरण, खर्चावर देखील नियंत्रण करणे सोपे झाले. त्यासाठी ही प्रणाली पंचायत समित्यांना लागू झाली आहे.

त्याकरिता २३ एप्रिल रोजी सर्व पंचायत समित्यांमधील लेखा व इतर विभागातील कर्मचा-यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. लेखा व वित्त विभागातील मंगेश जगताप यांचे मुख्य समन्वय म्हणून काम करत आहे.

"जिल्हा परिषद फंड मॅानिटरींग सिस्टीम प्रणालीमुळे वार्षिक लेखे वेळेत तयार होऊन अर्थसंकल्पीय तरतुदींवर नियंत्रण ठेवणे शक्य झाले. याशिवाय निधी वेळात खर्चही झाला आहे. त्यामुळे पंचायत समित्यांमध्ये ही प्रणाली लागू झाल्यास निधी खर्चावर नियंत्रण करणे शक्य होण्यास मदत मिळणार आहे."- महेश बच्छाव, लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद