नाशिक : शेळ्या-मेंढ्यांसाठी ग्रामीण भागात चराई क्षेत्र नाही. त्यामुळे शेळ्या-मेंढ्या पालन करणाऱ्यांना भटकंती करावी लागते. ही भटकंती टाळण्यासाठी निश्‍चितच ठोस उपाययोजना केल्या जातील.

लवकरच यासंदर्भातील एक बैठक दिल्लीत घेतली जाऊन तसा प्रस्ताव तयार करून निर्णय घेतला जाईल, असे केंद्रीय मत्स्त्य, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला यांनी सांगितले.

दरम्यान, राज्याचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या माध्यमातून अमरावती येथे मेंढपाळांसाठीचा वनविभागाच्या जमिनीवर चराई क्षेत्रांचा स्वतंत्र पायलट प्रोजेक्ट राबविण्यात येत असून, याच धर्तीवर राज्यातील विभागावर असा प्रयोग केला जाणार आहे. (Parshottam Rupala statement on Decision on grazing area for goats and sheep also soon nashik news)

केंद्रीय मंत्री रुपाला म्हणाले, जनावरांसाठी प्रत्येक राज्यात त्यासाठी चराई क्षेत्र निश्‍चित केलेले असते, त्याच धर्तीवर शेळ्या-मेंढ्यांसाठी चराईक्षेत्र नाही. शेळ्या-मेंढ्या पालन करणाऱ्या वर्गाला भटकंतीला सामोरे जावे लागते.

महाराष्ट्रातच नव्हे तर प्रत्येक राज्यात ही समस्या आहे. शेळ्या-मेंढ्यांसाठीही स्वतंत्र चराई क्षेत्र मिळाले, तर त्यावर उदरनिर्वाह करणाऱ्या कुटूंबाची भटकंती थांबेल. कुटूंबातील मुलांच्या शिक्षण, आरोग्याचा प्रश्‍न सुटेल. शिवाय त्यांना त्यांच्याच गावात रोजगारही उपलब्ध होऊ शकेल.

यासाठी दिल्लीत एक स्वतंत्र बैठक घेऊन, यासंदर्भात प्रस्ताव तयार केला जाईल. त्यात यासंदर्भात सविस्तर माहिती घेऊन ठोस उपाययोजना केल्या जातील, असे केंद्रीय मंत्री रुपाला यांनी सांगितले.

खासदार डॉ. महात्मे यांनी, पाळीव प्राणाच्या चारापाण्यासाठीची राज्यात भटकंती करणाऱ्या समाजाची आणि त्यांच्या समस्यांची सविस्तर माहिती केंद्रीय मंत्री रुपाला यांना दिली. श्री. रुपाला यांनीही खासदार डॉ. महात्मे यांच्या माध्यमातूनच राज्यातील शेळ्या-मेंढ्या पालक व पशुपालकांची स्वतंत्र बैठक दिल्ली घेण्याचे केंद्रीय पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव तिवारी यांना निर्देश दिले.

हेही वाचा : अल्पमतातील निवाडे आणि सामान्य माणूस

अमरावतीत पायलट प्रोजेक्ट

राज्यातील शेळ्या व मेंढपाळांसाठी स्वतंत्र चराईक्षेत्र उपलब्ध व्हावे, यासाठी सातत्याने वनविभागाकडे खासदार विकास महात्मे यांनी पाठपुरावा केला. त्यानुसार राज्याचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी अमरावती येथे वनविभागाची ३०० हेक्टर जागा शेळ्या-मेंढपाळांसाठी दिली.

याठिकाणी लवकरच शेड उभारून शेळ्या-मेंढ्यांसाठी सोय केली जाईल. त्याचप्रमाणे, अहिल्याबाई होळकर महामंडळाच्या माध्यमातून या पशूधन पालकांसाठीचीही सोय केली जाणार आहे.

याच धर्तीवर राज्यातील विभागवार चराईक्षेत्र उभारले जाणार असून, यातून शेळ्या-मेंढ्या घेऊन भटकंती करणाऱ्यांची भटकंती थांबविण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. त्यासाठी केंद्रशासनाचीही मदत उपलब्ध करून देण्याचे आश्‍वासन केंद्रीय वनमंत्री रुपाला यांनी दिले.