Nashik News: आदिवासी विकास विभागाने आदिवासी आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना डीबीटीद्वारे रक्कम देण्याचे रद्द करीत शैक्षणिक साहित्य पुरविण्याचा निर्णय घेतला होता. वर्ष संपत आलेले असताना स्टेशनरी खरेदीची निविदा प्रक्रियाच सुरू असल्याने शाळा संपल्यावर शैक्षणिक साहित्य मिळण्याची शक्यता होती.

त्यामुळे शासनाने आता शैक्षणिक साहित्य कीट खरेदीची ३८ कोटींची निविदा रद्द करीत विभागाला दणका दिला आहे. साहित्याचे पैसे विद्यार्थ्यांना डीबीटीद्वारे दिले जाणार आहेत. (Payment of educational materials through DBT by government nashik news )

आदिवासी विकास विभागाच्या राज्यात ४९९ शासकीय आश्रमशाळांमधून जवळपास दोन लाख विद्यार्थी शिक्षण घेतात. या विद्यार्थ्यांसाठी शालेय साहित्य खरेदी करण्यासह वसतिगृहांमध्ये निवास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना गणवेश, शालेय साहित्य, नाईट ड्रेस पुरविले जातात. पूर्वी हे साहित्य विभागाकडून खरेदी करून त्यांचे वाटप होते.

शिंदे- फडणवीस- पवार सरकारने ३१ जुलैला ‘डीबीटी’ योजनेतून गणवेश संच, नाइट ड्रेस, शालेय साहित्य व लेखनसामग्री वगळण्याचा निर्णय घेत शासन आदेश काढला. सरकारने या साहित्य खरेदीसाठी प्रत्येक वर्गनिहाय खर्च निश्चित केला असून, यावर्षी ठरविल्यानुसार विद्यार्थ्यांना डीबीटीद्वारे प्रत्येकी चार हजार रुपये दिले जातील. उर्वरित रक्कम साहित्य खरेदीसाठी वापरली जाणार आहे.

तर वर्ष संपवून गेले असते...

राज्यातील शासकीय आश्रमशाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना हे साहित्य पुरविण्यासाठी एकाच वेळी २०२३-२४ व २०२४-२५ या दोन वर्षांसाठी मिळून १५० कोटींची खरेदी होणार होती. त्यातील ३७.७९ कोटी रुपयांच्या निधीतून शैक्षणिक साहित्य कीट खरेदीचे टेंडर आदिवासी विकास विभागाने प्रसिद्ध केली.

त्याबाबत ४ डिसेंबरला निविदेत सहभागी झालेल्या पुरवठादारांची प्रिबिड बैठकही झाली होती. विभागाने १२ डिसेंबरला साहित्य खरेदीऐवजी ती रक्कम थेट बँक खात्यात वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या शैक्षणिक वर्षाचे दुसरे सत्र सुरू झाले असून, या निविदेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना वस्तूंचा पुरवठा करेपर्यंत शैक्षणिक वर्ष संपून जाईल. यामुळे या वर्षापुरती शैक्षणिक साहित्यासाठीची रक्कम थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.