नाशिक / येवला : साहेब, आपलेच सरकार अनुदानाचा निर्णय घेईल... पण १५ ते २० वर्षांपासून आम्ही विनावेतन ज्ञानदान करतोय... आता तरी आम्हाला न्याय द्या आणि अनुदानाचा निर्णय लांबवून उपाशी ठेवू नका, अशी आर्त साद शिक्षक प्रतिनिधींनी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांना घातली. यावर थोरात यांनी, शाळांच्या अनुदानाबाबत जोरदार प्रयत्न करीत आहे. प्रचलित नियमाने अनुदान मिळावे, यासाठी अगोदरपासूनच आग्रही आहे. यावर शासन नक्कीच निर्णय घेईल, असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला. 

शिक्षकांच्या अनुदानासह प्रलंबित प्रश्नांवर शासन निर्णय घेणार : थोरात
संगमनेर येथे थोरात यांची स्वाभिमानी शिक्षक संघटना, राज्य उच्च माध्यमिक व कनिष्ठ महविद्यालय कृती संघटना, कायम विनाअनुदानित शाळा कृती समिती, मुख्याध्यापक संघ आदी शिक्षक संघटनांच्या नाशिक व राज्यातील पदाधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळानी भेट घेत सविस्तरपणे चर्चा केली. आमदार डॉ. सुधीर तांबेही उपस्थित होते. संघटनेच्या राज्य पदाधिकाऱ्यांनी १३ सप्टेंबर २०१९ मधील मुद्यासह प्रामुख्याने १५ नोव्हेंबर २०११ तसेच २६ जून २०१४ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे सर्व प्राथमिक, माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांना अनुदान वितरित करण्याचे सूत्र लागू करणे गरजेचे असल्याचे पुराव्यासह निदर्शनास आणून दिले. 

हेही वाचा > जिवलग मित्रांची 'ती' सहल शेवटचीच! कोरोना काळात पर्यटनस्थळ बंदी नावालाच; प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद 

 शिक्षकांची  बाळासाहेब थोरात यांना आर्त साद 
मंत्री थोरात म्हणाले, की यासंदर्भात निर्णयासाठी केलेल्या उपसमितीत अजून इतर दोन पदांची नावे आलेली नाहीत. समिती पूर्ण स्थापित झाल्यावर तत्काळ कार्यवाही केली जाईल. अनुदानाच्या प्रश्नाबाबत शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवांडासह आम्ही सर्व आग्रही आहोत. हिवाळी अधिवेशन २०१९ मध्ये टप्पा पद्धतीने अनुदान वितरित केले जाईल, असे सांगितले होते. ते परिपूर्तीकडे नेण्याचा उपसमितीच्या माध्यमातून प्रयत्न राहील, असेही ते म्हणाले. या वेळी संघटनेच्या मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. नाशिक मुख्याध्यापक संघाचे एस. बी. देशमुख, शिक्षक नेते के. पी. पाटील, भारत भामरे, कृती समितीचे नेते गोरख कुळधर, सोमनाथ जगदाळे, अशोक जाधव, उच्च माध्यमिक कृती संघटनेचे राज्याध्यक्ष दीपक कुलकर्णी, राज्य सचिव अनिल परदेशी, प्रवीण भुतेकर, कर्तारसिंग ठाकूर, दिनेश पाटील, गुलाब साळुंखे, नीलेश गांगुर्डे, महेंद्र बच्छाव, पी. एन. तायडे, विशाल आव्हाड, सुरेश कापुरे, प्रमोद रूपवते, संदीप बाविस्कर आदी उपस्थित होते. 
 

शासनाने प्रचलित पद्धतीने अनुदान दिले, तर आज चाळिशी उलटलेल्या शिक्षकांना वेळेत पूर्ण वेतन मिळणर आहे. आजही अनुदानाच्या प्रतीक्षेत ५० हजारांवर शिक्षक वर्षानुवर्षे अध्यापन करत असून, त्यांना न्याय द्या, उपाशी ठेवू नका, ही मागणी आम्ही सर्वांनी केली. ठोस निर्णय घेऊन अनुदान खात्यावर टाकून आम्हाला न्याय मिळावा. - गोरख कुळधर, माध्यमिक शिक्षक संघटना नेते, येवला 

 

हेही वाचा > धक्कादायक! जिल्हा रुग्णालयात गळफास घेऊन युवकाची आत्महत्या; कुटुंबियांचा आक्रोश