नाशिक : नाशिक जिल्ह्यात नियोजन समितीला जवळजवळ शंभर टक्के निधी खर्चात यश आले. त्यामुळे यंदा निधी लॅप जाण्याचा प्रश्न आला नाही. थेट राज्य शासनाकडून आदिवासी विकास विभागाचा सेंट्रल किचनसाठी आलेला निधीचा अपवाद वगळता यंदा निधी खर्चात नाशिक आघाडीवर होते. (planning committee was successful in spending almost hundred percent of funds nashik news)

जिल्हा नियोजन समितीत सर्वसाधारण योजना सहाशे कोटी, आदिवासी उपयोजना ३०८ कोटी, तर अनुसूचित विभाग १०० कोटींच्या आसपास उद्दिष्ट्य होते. मागील वर्षी निधी खर्चात नाशिक जिल्हा पिछाडीवर होता. यंदा मात्र ही कसर भरून काढताना नाशिक जिल्ह्यात निधी खर्चात आघाडीवर राहिला.

सर्वसाधारण योजनेत सहाशे कोटींपैकी ५९९ कोटी ८७ लाख (९९.९८) टक्क्यांपर्यंत निधी वितरित झाला, तर ५९९ कोटी ४५ लाख (९९.९१) टक्के निधी खर्च झाला. जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांनी एप्रिलपासून लक्ष घातल्याने यंदा निधी परत गेला नाही. शंभर टक्क्याच्या आसपास निधी खर्चाचे प्रमाण राहिले.

हेही वाचा : जीएसटीसाठी नोंदणी केलीच नाही तर??

सर्वसाधारण योजनेप्रमाणेच आदिवासी उपयोजनेच्या निधी खर्चाची स्थिती राहिली. यंदाच्या आर्थिक वर्षासाठी आदिवासी उपयोजनेसाठी ३०८ कोटी १२ लाखांचे नियोजन असताना मार्चअखेर शंभर टक्के निधी खर्च झाला.

त्यामुळे सर्वसाधारण योजनेप्रमाणेच आदिवासी उपयोजनांचा निधी लॅप्स झाला नाही. मात्र असे असले तरी, राज्य शासनाकडून आदिवासी विकास विभागाला आलेल्या निधीपैकी सुमारे आठ कोटींचा निधी मात्र परत केला. सेंट्रल किचनसाठी थेट शासनाकडून आलेल्या निधीचा आदिवासी विकास विभागाला निधी खर्चाला यश आले नाही.

योजना नियोजन वितरित निधी खर्चित निधी

सर्वसाधारण योजना ६०० कोटी ५९९ कोटी ८७ लाख ५९९ कोटी ४५ लाख

आदिवासी उपयोजना ३०८ कोटी ३०८ कोटी ३०८ कोटी