नाशिक : राज्यातील आदिवासींच्या विकासाचा गाडा चालणाऱ्या आयुक्तालयाशी निगडित ‘अ’ ते ‘ड’ संवर्गातील रिक्त पदांचे प्रमाण गेल्या वर्षाअखेरीस ३७ टक्क्यांपर्यंत पोचले आहे. त्यामुळे अगोदरच अतिरिक्त कामाचा बोजा पडत असल्याची कुरकूर यंत्रणेत वाढली होती. त्यातच, विभागाची ९६ उपलेखापालांची पदे कनिष्ठ आणि वरिष्ठ लिपिकांमधून पदोन्नतीने भरण्याऐवजी वित्त विभागाकडून भरण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्यामुळे कर्मचारी संघटनेच्या रोषाचा बांध फुटला. २९ ऑक्टोबरला राज्यभर लाक्षणिक संप पुकारण्याचा इशारा आदिवासी विकास विभाग कर्मचारी संघटनेने दिला आहे. 

कर्मचारी संघटनेच्या रोषाचा फुटला बांध 
नाशिकमधील आदिवासी विकास आयुक्तालयात कर्मचारी संघटनेतर्फे द्वारसभा झाली. संघटनेचे सरचिटणीस संजय जाधव म्हणाले, की उपलेखापाल पदोन्नतीची संधी हिरावून घेतल्याने निवृत्त होईपर्यंत लिपिकांना त्याच पदावर काम करावे लागणार आहे. ही बाब न्यायालयाला धरून होत नाही. म्हणूनच २३ ऑक्टोबर २०२० च्या सरकारच्या निर्णयानुसार उपलेखापाल ही पदे वित्त विभागाकडून भरण्याऐवजी आदिवासी विकास विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीने भरण्यात यावीत. याच मागणीसाठी लाक्षणिक संप केला जाणार आहे. त्याची दखल सरकारने न घेतल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल. 

हेही वाचा > ह्रदयद्रावक; आजोबांना दोन घास दिल्याचे समाधान घेऊनच नात झाली देवाला प्रिय, दसऱ्याच्या दिवशीच हळहळ
गट ‘क’ आणि ‘ड’ ची सहा हजार पदे 
आदिवासी विकास आयुक्तालयांतर्गत एकूण २० हजार ८६७ पदे मंजूर आहेत. त्यातील १३ हजार ८५ पदे डिसेंबर २०१९ अखेर भरले आहेत. सात हजार ७८५ पदे रिक्त आहेत. त्यात गट ‘क’ च्या दोन हजार ५३४, तर गट ‘ड’ च्या तीन हजार ४८७ अशा एकूण सहा हजारांहून अधिक पदांचा समावेश आहे. याशिवाय पुण्याच्या आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था आयुक्तांच्या अंतर्गत ६६ पदे मंजूर आहेत. त्यातील २२ पदे रिक्त आहेत. पंधरा अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीची ३३७ पदे मंजूर असून, ११८ पदे रिक्त आहेत. 

हेही वाचा > पतीनेच चोरीचा बनाव करत गरोदर पत्नीला संपविले; सासऱ्याची जावयाविरुध्द तक्रार

कार्यालयनिहाय रिक्त पदांची स्थिती 
कार्यालय मंजूर पदे रिक्त पदे 
आयुक्तालय ११० ३० 
४ अपर आयुक्त २५० ७४ 
५५२ सरकारी आश्रमशाळा १६ हजार २४३ ६ हजार ७५ 
४९१ सरकारी वसतिगृह २ हजार २८३ ८०९ 
२ आदर्श आश्रमशाळा ५८ २२