Nashik News : राज्यात अखेर आरोग्य विभागाच्या खासगीकरणाचा श्रीगणेशा झाला आहे. राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने महाबळेश्‍वर तालुक्यातील ग्रामीण रुग्णालयासह तळदेव व तापोळा ही दोन प्राथमिक आरोग्य केंद्र व त्या अंतर्गत येणारी १४ उपकेंद्रे प्रायोगिक तत्त्वावर पाच वर्षांकरिता चालविण्यास देण्याचा निर्णय नुकताच घेतला आहे.

महाबळेश्‍वर ग्रामीण रुग्णालय, तळदेव व तापोळा प्राथमिक आरोग्य केंद्र व १४ उपकेंद्र इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी पाचगणी (जि. सातारा) संचालित बेल- एअर रुग्णालय संस्थेस पुढील पाच वर्षांपर्यंत (३१ मार्च २०२८) पर्यंत प्रायोगिक तत्त्वावर चालविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यात १९ अट घालून देण्यात आल्या आहेत. (Privatization of Health Department recently decided let two primary institutions along Mahabaleshwar Rural Hospital to run 14 sub centres on pilot basis for five years Nashik News)

अन्यथा शासनाची अनुदानाला कात्री

आरोग्यसेवा संचालनालयाने आरोग्य कार्यक्रमाचा नियमित आढावा घेण्याच्या दृष्टीने काही प्रपत्रे तयार केली आहेत.

त्या प्रपत्रामध्ये वेळोवेळी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वाप्रमाणे व नियमितपणे माहिती पाठविणे, तसेच गट, जिल्हा, राज्यस्तरावर आवश्‍यकतेनुसार बैठकांना हजर राहाणे या संस्थेवर बंधनकारक राहील.

तसेच देण्यात येणाऱ्या अनुदानाचा खर्च कसा झाला, याची माहिती शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या पद्धतीनुसार पुरवावी व ती शासनाच्या अधिकाऱ्यांना केव्हाही तपासण्यासाठी उपलब्ध करून द्यावी लागेल. रुग्णालयावरील खर्च नियमाप्रमाणे न झाल्यास हा खर्च शासनाने मान्य न केल्यास संस्थेला दिलेले अनुदान शासनास परत करावे लागेल.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

अटी व शर्ती अशा

- केवळ वैद्यकीय सेवा व राज्य शासन पुरस्कृत आरोग्यविषयक कार्यक्रमांची अंमलबजावणी बंधनकारक.

- केंद्र व राज्य शासनाने विविध स्तरांवरील राष्ट्रीय कार्यक्रम राबविणे संस्थेला बंधनकारक.

- संबंधित संस्थेला शासकीय यंत्रणेमार्फत प्रशासकीय व तांत्रिक मार्गदर्शन मिळणार.

- संस्थेला नेमावयाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची प्रमाणके सर्वसाधारण शासनाच्या धोरणानुसार व कर्मचाऱ्यांच्या आकृतिबंधानुसार आणि त्या पदांसाठी विहित केलेल्या अर्हतेनुसारच राहणार.

- संस्थेला मिळणारे अनुदान हे आदेश निर्गमित करताना सदर तीन रुग्णालयांवर होणाऱ्या औषधी, उपकरणे, यंत्रसामग्री, वेतन इत्यादीवरील खर्चाइतके किंवा संस्थेने प्रत्यक्ष केलेला खर्च यापैकी जी रक्कम कमी असेल त्या प्रमाणात संस्थेस मिळणार आहे.

- संस्थेच्या अधिकारी व कर्मचारी व इतर तांत्रिक कर्मचारी यांना प्रशिक्षण शासकीय संस्थामध्ये करणे बंधनकारक असेल.

- संस्थेकडून ज्या आरोग्य सुविधा जनतेस देण्यात येतील त्या आरोग्य सुविधांच्या बाबतीत उद्‍भवणारी संपूर्ण जबाबदारी संस्थेची असेल. त्यासाठी राज्य शासन जबाबदार नसेल.