Kanda Chaal Subsidy : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत कांदे साठवण करण्याचे गुदाम म्हणून कांदाचाळ उभारण्याचा निर्णय राज्यशासनाने घेतला आहे.

यासाठी १ लाख ६० हजार ३६७ रुपये अनुदान देण्यात येणार असल्यामुळे जिल्ह्यातील बळीराजा सुखावला आहे. (Production of Kanda Chaalis through employment guarantee scheme nashik news)

नाशिक जिल्हा कांद्याचे आगार म्हणून ओळखला जातो. देशातील कांदा उत्पादनात नाशिक जिल्ह्याचा वाटा ४० टक्के इतका आहे. त्यामुळे कांद्याची साठवणूक करण्यासाठी कांदा चाळ शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे.

यापूर्वी कृषी विभागाच्या माध्यमातून कांदाचाळ योजना राबविली जात होती. त्यासाठी ८७ हजार रुपये अनुदान शेतकऱ्यांना दिले जात होते. वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर कांदा चाळीच्या अनुदानात वाढ झाल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.

खरीप हंगामात कांदा काढला की, लगेच मागणी असल्यामुळे विकला जातो. रब्बी हंगामातील कांदा साठविला जाऊ शकतो. त्यामुळे स्थानिक बाजारपेठेची मागणी व निर्यातीची मागणी भागविण्यासाठी कांदा साठवणूक क्षमता वाढविणे गरजेचे आहे.

त्यामुळे ग्राहकांना माफक दरात व सातत्याने कांदा उपलब्ध होऊ शकतो. कांदा हे एक जिवंत पीक आहे. त्याचे मंदपणे श्वसन चालू असते. तसेच पाण्याचे उत्सर्जन देखील होत असते. त्यामुळे योग्य प्रकारे साठवण न केल्यास कांद्याला ४५ ते ६० टक्क्यांपर्यंत नुकसान होऊ शकते.

हे नुकसान प्रामुख्याने वजनातील घट, कांद्याची सड व कोंब येणे आदी कारणांमुळे होते. त्यामुळे कांद्याचे कमीत कमी नुकसान होण्यासाठी कांद्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने साठवणूक होणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यासाठी ‘कांदाचाळ’ च्या माध्यमातून कांदा पिकाची साठवणूक आवश्यक आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

खरीप व रब्बी हंगामामध्ये कांदा पिकाचे उत्पादन होते. राज्यात साधारण १३६.६८ लाख मेट्रिक टन इतक्या कांद्याचे उत्पादन घेतले जाते. त्यासाठी साधारणपणे ९ लाख ४५ हजार हेक्टर क्षेत्र कांदा पिकाखाली आहे. कांदा साठवण करण्याच्या गुदामेसाठी रुंदी ३.९० मीटर, लांबी १२.०० मीटर, उंची २.९५ मीटर (जमिनीपासून ते टाय लेवलपर्यंत) याप्रमाणे आकारमाण राहील.

साधारण एक हेक्टर धारण क्षेत्रावर २५ मेट्रिक टन कांदा उत्पादन होते. कांदाचाळ वैयक्तिक तसेच सामुदायिकरित्या शेतकरी याचा लाभ घेऊ शकतात. तसेच गटशेती, महिला बचत गट यांना सामुदायिक लाभ घेता येणार आहे.

असे मिळेल अनुदान

अकुशल कामगारांना ६० टक्के प्रमाणे ९६ हजार २२० रुपये इतकी मजुरी, तसेच साहित्यासाठी लागणारा खर्च, कुशल ४० टक्केच्या मर्यादेत ६४ हजार १४७ रुपये इतका खर्च असा मनरेगा अंतर्गत मजुरी अधिक साहित्याचा खर्च एकूण १ लाख ६० हजार ३६७ रुपये अनुदान शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.

उर्वरित रक्कम २ लाख ९८ हजार ३६३ रुपये इतका निधी लोकवाटाच्या माध्यमातून उपलब्ध होणार असून कांदाचाळीसाठी ४ लाख ५८ हजार ७३० रुपये मिळतील.