Nashik : जिल्हा परिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीस सुधारित तांत्रिक प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली आहे. या मान्यतेनंतर बांधकाम विभागाने नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या वाढीव ४३ कोटींच्या कामांचा प्रस्ताव तयार केला असून, शासनाकडे हा प्रस्ताव सादर केला आहे.

यात नवीन प्रशासकीय इमारतीत मान्यता असलेल्या तीन मजल्यांवरील वाढीव तीन मजल्यांचे बांधकाम, इलेक्ट्रॉनिकची कामे, अंतर्गत रस्ते आणि दीड एकर क्षेत्रावरील उद्यान विकसित करणे या कामांचा समावेश आहे.

याशिवाय सुरवातीच्या तीन मजल्यावर करावयाचा फर्निचरच्या ८ कोटींच्या कामांचा देखील स्वतंत्र प्रस्ताव पाठविण्यात आल्याचे समजते. (Proposal for incremental construction of new administrative building Proposal submitted by ZP Construction Department to Govt Nashik news)

त्र्यंबकेश्वर रोडवरील एबीबी सर्कल जवळील प्रशस्त जागेत नवीन प्रशासकीय इमारत बांधण्यास ग्रामविकास विभागाने मान्यता दिली. यात २५ टक्के खर्च जिल्हा परिषदेने सेस निधीतून करायचा असून उर्वरित खर्च राज्य सरकार करणार आहे. क्रांती कन्स्ट्रक्शन जानेवारी २०२१ मध्ये इमारतीच्या बांधकामास सुरवात झाली.

जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने आराखडा तयार करताना महापालिका व नगररचना विभाग यांच्या नियमाप्रमाणे इमारतीच्या आराखडा न करता केल्याने संबंधित ठेकेदारास पुन्हा आराखड्यात बदल करून त्यास सुधारित प्रशासकीय मान्यता घ्यावी लागली.

प्रशासनाने सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव विलंबाने सरकारकडे प्रस्ताव पाठविला. त्यावर राज्य सरकारने आधी सुधारित तांत्रिक मान्यता घेण्याचे आदेश दिले. यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनाने सुधारित तांत्रिक मान्यतेसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे प्रस्ताव पाठवला.

हेही वाचा : संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

शासनाने ४६ कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता दिलेली आहे. या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेत तब्बल १० महिन्यांचा कालावधी गेला. त्यामुळे हा वेळ पुढील कामांना लागू नये, यासाठी बांधकाम विभागाने मंजूर झालेल्या तीन मजल्यांवरील वाढीव तीन मजले बांधकामाचा प्रस्ताव तयार केला आहे.

यात इमारतीच्या आवारात असलेले रस्ते विकसित केले जाणार आहे. याशिवाय आवारातील उद्यान विकसित करण्यासाठीचा एकूण ४३ कोटींचा प्रस्ताव तयार करून शासनाला सादर केला आहे.

सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसमवेत सुरवातीच्या तीन मजल्यांवरील फर्निचराचा असलेला खर्च नाकारण्यात आला होता. त्यामुळे या मजल्यावर फर्निचर करण्यासाठी ८ कोटींचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव देखील बांधकामाच्या प्रस्तावासोबत शासनाला पाठविण्यात आला आहे.