नाशिक : जवळपास ६५० कोटी रुपये खर्च करूनही शहरातील रस्त्यांच्या गुणवत्तेचे पितळ बाहेर पडल्यानंतर दुरवस्थेच्या या सर्व घटनाक्रमात महापालिकेचा गुणवत्ता व नियंत्रण विभाग सर्वाधिक दोषी असल्याची बाब समोर येत आहे. या विभागात वाढलेली टक्केवारी हेच मूळ कारण असल्याचे ठेकेदारांच्या एका गटाचे म्हणणे आहे. (quality department is responsible for poor condition of roads Nashik Latest Marathi News)

भाजपच्या सत्ताकाळात म्हणजे जवळपास तीन वर्षांपासून शहरातील रस्त्यांवर साडेसहाशे कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. मात्र, यंदाच्या पावसाळ्यात रस्त्यांची वाताहात झाली. नाशिकचे नाव चकाचक रस्त्यांसाठी घेतले जात होते. मात्र, या चांगल्या बिरुदावलीला बट्टा लागला आहे. रस्त्यांच्या किंवा बांधकाम विभागामार्फत बांधकाम विषयक झालेल्या कामांची गुणवत्ता तपासण्याचे काम गुणवत्ता व नियंत्रण विभागामार्फत केले जाते.

या विभागात एक कार्यकारी अभियंता, एक उपअभियंता व एक ज्युनिअर इंजिनिअर याप्रमाणे नियुक्ती आहे. शासनाच्या पीडब्ल्यूडी नियमानुसार मेजरमेंट घेऊन पुस्तकात त्याची नोंद करणे बंधनकारक असते. त्याप्रमाणे नोंद होत असली तरी जागेवर मात्र परिस्थिती वेगळी असते. ही परिस्थिती पावसासारख्या नैसर्गिक आपत्तीच्या माध्यमातून समोर येते. नाशिक शहरात पावसाने जी दयनीय अवस्था झाली त्याला गुणवत्ता व नियंत्रण विभाग कारणीभूत असल्याची चर्चा ठेकेदारांकडून खासगीत होत आहे.

यामुळे कमी दर्जाची कामे

या विभागात काही अधिकाऱ्यांकडून बिले काढण्यासाठी दोन टक्के रक्कम मागितली जाते. गेल्या काही महिन्यात हा भाव वाढल्याने परिणामी वाढत्या खर्चाचा भार ठेकेदार कमी दर्जाची कामे करून भागवितात. शहरात तयार झालेल्या रस्त्यांच्या बाबतीतही हाच अनुभव असल्याने वाढत्या टक्केवारीने गुणवत्तेचे गणित बिघडविल्याची चर्चा आहे.

"टक्केवारीची चर्चा चुकीची असून, असा कुठलाही प्रकार गुणवत्ता व नियंत्रण विभागात होत नाही. मेजरमेंट बुक भरण्याची जबाबदारी विभागीय स्तरावर आहे."

- नितीन पाटील, कार्यकारी अभियंता, गुणवत्ता व नियंत्रण विभाग.