नाशिक : महापालिकेच्या गुणवत्ता व नियंत्रण विभागाकडून फक्त बांधकामांचीच गुणवत्ता तपासले जाते असे नाही तर, उद्यान, इलेक्ट्रिकल, ड्रेनेज विभागात होणाऱ्या कामाची गुणवत्तादेखील तपासण्याची जबाबदारी बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या गुणवत्ता व नियंत्रण विभागाची आहे.

सध्या हा विभाग सर्वच अंगाने चर्चेला आहे. त्याला महत्त्वाचे कारण ठरले, तो रस्त्यांची घसरलेली गुणवत्ता. त्या अनुषंगाने इलेक्ट्रिकल कामांची गुणवत्ता फक्त कागदावरच चांगली असल्याचे दिसते परंतु प्रत्यक्षात सुमार दर्जाचे साहित्य वापरून पुन्हा खरेदीलादेखील संधी उपलब्ध करून दिली जाते. (Quality of electrical works on paper NMC Quality department nashik news)

महापालिकेने गेल्या दोन ते अडीच वर्षात साडेसहाशे कोटी रुपये खर्च केल्यानंतर रस्ते गुळगुळीत चकचकीत व टिकाऊ होणे अपेक्षित होते. मात्र, यंदाच्या पावसाळ्यात रस्त्यांच्या घसरलेल्या गुणवत्तेच्या अनुषंगाने गुणवत्ता व नियंत्रण विभागाने नेमकी कुठली गुणवत्ता तपासली, असा प्रश्न समोर आला आहे. या विभागाने त्यांच्यामार्फत झालेल्या कामाची व्यवस्थित गुणवत्ता तपासणी असतील तर नाशिककरांना मनस्तापाला सामोरे जावे लागले नसते.

मात्र, रस्त्यावर तपासलेली गुणवत्ता कागदावर आली नाही व त्यातून नाशिकरांचा कररूपी करोडो रुपये निधी वाया गेला. आता या विभागाचे अनेक प्रकार समोर येत आहेत. विद्युत विभागात गुणवत्ता व नियंत्रण विभागाकडून मोठ्या प्रमाणात हस्तक्षेप घेऊन कमी दर्जाच्या वस्तूंना सर्रास मान्यता देऊन दिले जाण्याचा प्रकार झाले आहे.

आर्थिकदृष्ट्या न परवडणारी गुणवत्ता

विद्युत विभागामार्फत झालेल्या कामांचे आयएस टेस्ट रिपोर्ट व चलन तपासले जातात. त्याचबरोबर मेकॅनिकल फील्डमधील तज्ञांची ही आवश्यकता भासते. या माध्यमातून विद्युत विषयक कामांची गुणवत्ता नियंत्रण करणे अपेक्षित असते, मात्र तसे होताना दिसत नाहीत. सरसकट रिपोर्ट चलन ग्राह्य धरले जातात. जे स्वीच कागदावर फायनल केले जातात, ते प्रत्यक्षात जागेवर लावलेले नसतात. स्विचेसचा दर्जा राखला जात नाही.

कागदोपत्री दर्जा राखण्याची काम गुणवत्ता व नियंत्रण विभागाकडून होते. वीज खांबांच्या संदर्भातही अशीच परिस्थिती आहे. वायरिंगच्या संदर्भात तर परस्पर सहमतीने कमी दर्जाची कामे सर्रास केली जातात. केबल संदर्भातही मानांकन केवळ कागदोपत्री पाळले जाते. गुणवत्ता नियंत्रण विभाग विद्युत विभागाशी सेवा चलन तपासते आणि शेवटी बिल तपासले जातात.

या कालावधीत काय घडते याची कुठलेही नियंत्रण गुणवत्ता नियंत्रण विभागाकडून होत नाही. त्यामुळे एकदा केलेली कामे पुन्हा पुन्हा करावी लागतात. पुन्हा टेंडर काढून तीच कामे करण्याचा प्रघात हा महापालिकेला आर्थिकदृष्ट्या न पचणारा व झेपणारा आहे.