नाशिक : पदवीधर निवडणुकांच्या आचारसंहितेमुळे जिल्हा नियोजन समितीच्या यापूर्वीच्या बैठकांत मंजुरी मिळालेली कामेच करता येणार असल्याने राहिलेल्या कामांसाठी वाट पाहावी लागणार आहे.

मात्र पुन्हा अशातच जर आगामी महापालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांची घोषणा झाली, तर मात्र गेल्या वर्षीप्रमाणे यंदाही अखर्चित निधी शिल्लक राहण्यात जिल्ह्यात नाशिकचा क्रमांक वरच्या स्थानी राहण्याचा धोका आहे. (question of approval of works stalled due to lack of approval remains Incoordination of public representatives impact of code of conduct Nashik News)

जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीच्या खर्चात गेल्या वर्षी नाशिक राज्यात नीचांकी म्हणजे ३६ व्या स्थानी होते. माजी पालकमंत्री छगन भुजबळ आणि आमदार सुहास कांदे यांच्यातील वादाचे त्यामागे कारण होते. मात्र यंदाचे वर्षही साधारणपणे तशाच मार्गाने चालले आहे. यंदाच्या आर्थिक वर्षात राज्यात सत्तांतर झाले.

एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर अनेक दिवस जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांच्या नियुक्त्या झाल्या नाहीत. दोन-अडीच महिन्यांपूर्वी पालकमंत्री नेमले गेले. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठका झाल्यानंतर त्यात ज्या कामांना मंजुरी मिळाली, अशातच पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुका जाहीर झाल्याने आचारसंहितेचा फटका बसला आहे.

नवीन मंजुऱ्या प्रतीक्षेत

नाशिक जिल्हा नियोजन समितीच्या रखडलेल्या कामांचा विचार करता, जिल्हा परिषदेसह महापालिकेच्या मंजुरी मिळालेली काम पुढे चालणार आहे. मात्र ज्या कामांना मंजुरी नाही, अशी मात्र मंजुरीसाठी रखडणार आहे.

जिल्हा परिषदेच्या कामांना याचा सर्वाधिक फटका बसणार आहे. जिल्हा परिषदांच्या कामांची संख्या जास्त आहे. पर्यटनाच्या कामासह जिल्ह्यातील प्रमुख कामांना यापूर्वीच्या बैठकीत मंजुरी दिली आहे. जिल्हा परिषदेच्या कामांबाबत मात्र मंजुरीसाठी प्रतीक्षा कायम आहे.

हेही वाचा : ५० वर्षांनंतर ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या होणार तरुणांच्या दुप्पट

मंजूर कामांची संख्या कमी

उत्तर महाराष्ट्रात नगर, जळगाव, धुळे, नंदुरबारसह नाशिक जिल्ह्यातील कामाबाबत स्थिती बरी आहे. पालकमंत्र्याच्या नियुक्त्यानंतर उत्तर महाराष्ट्रात कामांना गतीने सुरवात झाली आहे. मात्र ज्या कामांच्या मंजुरीच्या कामांची मान्यताच नाही अशी कामे मात्र रखडणार आहे.

आगामी महिन्यात फेब्रुवारीत राहिलेल्या कामांना गती देण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहे. पण जर त्याच दरम्यान स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची घोषणा होऊन आचारसंहिता लागली तर मंजुरीअभावी काम रखडल्याचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असे नियोजन विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले.