नाशिक : नाशिकमधील सिडकोचे कार्यालय हलवण्यामागे नेमका हेतू काय? असा प्रश्‍न राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी आज येथे सरकारला विचारला. नाशिकमधील सिडको कार्यालयातील आवश्‍यक अधिकारी, कर्मचारी पूर्ववत कायम ठेवावेत, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्ष घालावे, अशीही मागणी त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना केली. (Question of Chhagan Bhujbal to state government of maharashtra over cidco office nashik news)

श्री. भुजबळ म्हणाले की, नाशिकच्या सिडको वसाहतीत तीन लाखाहून अधिक नागरिकांची वसाहत आहे. या वसाहतीतील नागरिकांचे बरेच काम अद्याप सिडकोकडे असताना अचानक सिडकोची कार्यालय बंद करण्याचा निर्णय अन्यायकारक आहे. हा निर्णय कोणाच्या दबावात आहे हे अद्याप कळत नाही. एकीकडे नाशिकचे अनेक प्रकल्प, विमाने पळवली जात आहेत.

आता सिडकोचे कार्यालय हलवण्यात आले आहे. पळवण्याचा हा सिलसिला सुरू असून यावर शहरातील आमदार-खासदार नेमके काय करताय? यामागे अन्य काही कारण आहे का? तसेच सर्वसामान्य सिडकोवासियांसाठी सर्वांनी एकत्रित प्रयत्न करायला हवेत. यासाठी आपण स्वतः पत्रव्यवहार केला असून अधिवेशनात हा प्रश्न उपस्थित केला जाईल.

ती कारवाई सरकारवर उलटली

आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्यावर दाखल झालेल्या गुन्ह्याविषयक प्रश्‍नाला उत्तर देताना श्री. भुजबळ यांनी श्री. आव्हाड यांच्यावर केलेली कारवाई शेवटी सरकारवर उलटली अशी टीका केली. कुठल्या व्यक्तीला बदनाम करण्यासाठी सरकारी यंत्रणांचा गैरवापर होऊ नये, अशी अपेक्षा असल्याचे श्री. भुजबळ यांनी सांगितले. ते म्हणाले, की देशातील लोकशाही व्यवस्था टिकण्यासाठी न्याय व्यवस्थेची भूमिका महत्वाची आहे. न्यायव्यवस्थेकडून येणाऱ्या चांगल्या निणर्यामुळे देशातील नागरिकांचा न्यायालयांवर विश्वास अधिक दृढ होत आहे. त्यामुळे आजही देशातील नागरिक न्यायाची अपेक्षा ही न्यायालयाकडून करतात.