नाशिक : शहरातील महापालिकेच्या (nashik muncipal corporation) मालकीच्या २२ मोकळ्या भूखंडांचा बीओटीवर विकास करण्याच्या निर्णयाला विरोधी पक्ष शिवसेनेने (shivsena) जोरदार विरोध केला असून, मोक्याच्या व महागड्या जागा बिल्डरांच्या घशात घालण्यासाठीच अशासकीय ठराव मंजूर केल्याचा आरोप करताना राजीव गांधी भवन (rajiv gandhi bhavan) महापालिका मुख्यालय विकत घेण्यासाठी ठेकेदार मिळाला, तर तेही विकणार का, असा सवाल विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी केला. या विषयावर महासभेत मतदानाची मागणी करणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

बीओटीवर भूखंड विकासाला विरोध

गेल्या महिन्यात झालेल्या ऑनलाईन महासभेत जादा विषयांमध्ये शहरातील २२ मिळकतींचा ‘बांधा, वापरा व हस्तांतरित’ करा या तत्वावर विकास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा विषय अशासकीय असताना, विनाचर्चा मंजुरी देण्यात आल्याने त्याचवेळी शिवसेनेने विरोध केला होता. आता पुन्हा विरोधी पक्षनेते बोरस्ते व गटनेते विलास शिंदे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या विषयावर सत्ताधारी भाजपवर शाब्दीक हल्ला केला. ठेकेदारांना डोळ्यासमोर ठेवून भाजपने आतापर्यंत कारभार केला आहे. बीओटीवर जागांचा विकास करण्याबरोबरच घंटागाडी, महिला प्रशिक्षण हे त्यातीलच विषय. शहराचे भवितव्य ठरविणाऱ्या या विषयांवर महासभेत चर्चा होणे अपेक्षित असताना, मागच्या दाराने विषय मंजूर करून उखळ पांढरे करण्याचे उद्योग सुरू आहे. धोरणात्मक विषयांवर चर्चा करण्याची भाजपला भिती का वाटते, असा सवाल करताना यात काळेबेरे असल्यानेच असे उद्योग भाजपकडून सुरू आहेत. महापालिकेला खड्ड्यात घालणारा कारभार आता सहन केला जाणार नाही, या विषयावर येत्या महासभेत मतदान घेण्याची मागणी केली.

आयुक्त, महापौर मिलिजुली

वास्तविक धोरणात्मक विषयांवर अशासकीय ठराव रद्द केले जातात. मात्र, आयुक्त कैलास जाधव यांनी बीओटीच्या अशासकीय ठरावावर चुप्पी साधल्याने बिल्डरांच्या घशात मिळकती घालण्यासाठी महापौर सतीश कुलकर्णी व आयुक्तांची मिलीजुली असल्याचा आरोप बोरस्ते यांनी केला.