नाशिक रोड : खासगीकरणामुळे (Privatization) सध्या रेल्वेमध्ये आमूलाग्र बदल घडत आहे. प्रवाशांच्या गुणात्मक आणि दर्जात्मक सेवा प्रदान करण्यासाठी रेल्वेने विविध कर आकारण्यासाठी नियमावली आखली आहे. रेल्वे विभाग आता प्रवाशांकडून स्टेशन डेव्हलपमेंट चार्ज (SDF) म्हणजेच स्थानक विकास शुल्क वसूल करणार आहे. याचा फटका थेट प्रवाशांच्या खिशाला बसणार असून, रेल्वेस्थानकला गेल्यावर तिकीट स्वरूपात अतिरिक्त शुल्क द्यावे लागणार आहे.

प्रवाशांच्या खिशाला बसणार कात्री

वेगवेगळ्या श्रेणीतील प्रवाशांसाठी वेगवेगळे शुल्क लागू होणार आहे. उपनगरीय आणि सीझन तिकिटे यातून वगळण्यात येणार आहेत. प्रवाशांची सुविधा आणि विकास शुल्काच्या नावावर शुल्क वसूल करण्यात येणार आहे. रेल्वेस्थानकाच्या पुनर्विकास होऊ घातलेल्या स्थानकांमध्येही हे शुल्क वसूल करण्यात येणार आहे. रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या प्रत्येक प्रवाशाकडून हे शुल्क वसूल केले जाणार आहे. रेल्वे मंत्रालयाने जारी केलेल्या मार्गदर्शन सूचनांनुसार, स्थानकातून रेल्वेत बसण्यासाठी १० ते ५० रुपयांपर्यंतचे अतिरिक्त शुल्क अदा करावे लागणार आहे. हे शुल्क यूजर फी तीन या श्रेणीतील असेल. त्याचप्रमाणे वातानुकूलित श्रेणीसाठी ५० रुपये, शयनयान श्रेणीसाठी २५ रुपये, अनारक्षित श्रेणीत १० रुपये अतिरिक्त शुल्क द्यावे लागेल. प्रवाशांना शुल्क वेगळे द्यायचे नाही, तिकिटाच्या शुल्कातून हे शुल्क वसूल करण्यात येणार आहे.

रेल्वे मंडळाने या योजनेला मंजुरी दिली आहे. योजनांची अंमलबजावणी झाल्यावर फलाट तिकीटही १० रुपयांनी महाग होणार आहे. यावर जीएसटी द्यावा लागेल. रेल्वेस्थानकांचा नव्याने विकास पूर्ण झाल्यानंतरच हे शुल्क वसूल केले जाणार आहे. ही योजना कधी लागू होईल, याबाबत अस्पष्टता असली, तरी रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, एसडीएफ लागू झाल्यानंतर महसूल सुनिश्चित होईल, म्हणून आता प्रवाशांना त्यांच्या हक्कासाठी लढावे लागणार आहे, म्हणून प्रवासी संघटना सध्या तज्ज्ञांमार्फत रेल्वेच्या या बदलाचा अभ्यास करीत आहे.