Nashik News : राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, यासाठी राज्यातील सर्वच विभागातील महिला कर्मचाऱ्यांकडून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांना राख्या पाठविण्याचे अभियान राबविण्यात येत आहे.

प्रत्येक तालुक्यातून पेन्शन फायटर्स पोस्टाने राख्यांची पाकिटे मुख्यमंत्र्यांना पाठविणार आहे. ‘नको ओवाळणी... नको खाऊ... जुनीच पेन्शन हवी भाऊ’ अशी आळवणी यानिमित्त राज्यातील सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे. (rakhis sent by health service women workers to chief minister and deputy Nashik)

राज्य जिल्हा परिषद आरोग्य सेवा कर्मचारी संघटनेच्या नाशिक शाखेकडून ‘ओपीएस राखी’ अभियान ६ सप्टेंबरपर्यंत राबविण्यात येणार आहे.

संघटनेच्या महिला पदाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांना राख्या पाठविल्या असून, रक्षाबंधनाची ओवाळणी म्हणून जुनी पेन्शन योजना सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पदरात टाकावी, अशी विनवणी केली आहे.

आरोग्य सेवा कर्मचारी संघटनेच्या महिला हक्क व संरक्षण समितीच्या अध्यक्षा सविता देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली मुख्यमंत्र्यांना राखी पाठवून राज्यातील महिला कर्मचारी सरकारी कर्मचाऱ्यांची व्यथा मांडणार आहेत.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

जुनी पेन्शन योजना लागू व्हावी, यासाठी राख्यांच्या माध्यमातून साकडे घातले जाणार आहेत. नाशिक येथून संघटनेच्या राज्य कार्याध्यक्ष अर्चना देशमुख यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना टपाल सेवेमार्फत राख्यांची पाकिटे पाठवली.

"राज्यात जुनी पेन्शन योजना बंद करून डीसीपीएस योजना बळजबरीने लादली. तेव्हापासून कर्मचारी उपोषण, मोर्चे, पदयात्रा, थाळीनाद यासारखी आंदोलने करत जुनी योजना कायम ठेवावी, यासाठी लढा देत आहेत. सरकारे बदलली तरी ही मागणी कायम आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांचे नेतृत्वाखालील महायुतीचे सरकार राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे हित जपेल आणि रक्षाबंधनाची ओवाळणी, म्हणून जुनी पेन्शन योजना आमच्या पदरात टाकली जाईल, असा विश्वास वाटतो." -सविता देशमुख, अध्यक्ष, राज्य महिला हक्क व संरक्षण समिती

"जुनी पेन्शन कर्मचाऱ्याचा हक्क आहे. हा हक्क मिळणार नसेल, तर सर्वांना समान न्यायानुसार राज्यातील आमदार-खासदार यांची पेन्शन बंद झाली पाहिजे. कोणतीही मागणी, आंदोलने न करता खासदार आमदारांचे पगार, पेन्शन वाढवली जाते. कर्मचाऱ्यांना मात्र हक्कासाठी उपोषण, आंदोलने करावी लागतात. रक्षाबंधनापर्यंत अपेक्षित निर्णय झाला नाही, तर राज्यातील महिला सरकारी कर्मचारी अधिक आक्रमकपणे सरकारविरोधात आंदोलन करतील."

-सरिता पानसरे, उपाध्यक्ष, राज्य आरोग्य सेवा कर्मचारी संघटना