कळवण : ग्रामपंचायतस्तरावर कर्मचारी दर्जा, किमान वेतन, वीस हजार रुपये मासिक मानधन देणे आणि लक्ष्य पद्धत रद्द करणे या मागण्यांसाठी संगणक परिचालकांनी केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे यांना साकडे घातले.

मागण्या मार्गी लागेपर्यंत माघार न घेण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. गेल्या आठवड्यापासून राज्यातील २८ हजार ग्रामपंचायतीमधील संगणक परिचालकांनी बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. त्यामुळे गावगाड्यातील कामे ठप्प झाली आहेत. (Raosaheb Danvena of computer operators warning not to back down until minimum wage issue resolved Nashik News)

संग्राम व आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्पाच्या माध्यमातून १२ वर्षापासून ग्रामपंचायतस्तरावर संगणक परिचालक काम करतात.

सरकारने संगणक परिचालकांना ग्रामपंचायतीच्या सुधारित आकृतिबंधात कर्मचारी दर्जा, किमान वेतन देणे व मासिक २० हजार रुपये मानधन देणे या मागण्यांचे आश्‍वासन देऊनही त्याकडे दुर्लक्ष केले.

सुधारित आकृतिबंधाची फाईल सरकारच्या कार्यालयांमध्ये एका टेबलावर पडली असून अनेक जिल्हा परिषदांकडून अभिप्राय दिला नाही. हा सरकार आणि प्रशासनाचा वेळकाढूपणा आहे, अशी तक्रार संगणक परिचालकांची आहे.

एकीकडे कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन द्यायचे नाही आणि संगणक परिचालकांच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष सरकार करत आहे. या समस्यांबाबत कळवण तालुक्यातील संगणक परिचालकांनी गटविकास अधिकारी डॉ. निलेश पाटील यांना निवेदन दिले.

गोकूळ पगार, शिलास महाकाळे, योगेश जाधव, गायत्री पगार, ज्ञानेश्वर पवार, पांडुरंग चव्हाण, नंदकुमार चव्हाण, गुलाब आहेर, अतुल आहेर, किशोर पाटोळे, दिनेश चव्हाण, राजेंद्र पवार, दत्तात्रेय गवळी, रोहिणी जाधव, गीता गायकवाड, माधुरी शिरसाठ आदी संगणक परिचालक उपस्थित होते.

"ग्रामीण भागातील जनतेला आवश्यक असलेले दाखले, प्रमाणपत्र देणे व ग्रामपंचायतीचे सर्व कामकाज ऑनलाइन करणे, यासाठी आपले सरकारतर्फे कामकाज केले जाते. त्यासाठी सर्वत्र संगणक परिचालकांची नियुक्ती करण्यात आली. मात्र परिचालकांच्या समस्यांकडे सरकार सातत्याने दुर्लक्ष करत आहे. आमच्या कामाच्या मोबदल्यात तुटपुंजे मानधन दिले जात आहे. मानधन दोन ते तीन महिने उशिराने दिले जात आहे. त्यामुळे सरकारने संगणक परिचालकांचा अंत न पाहता मागण्या तत्काळ पूर्ण कराव्यात."

- गोकूळ पगार, तालुकाध्यक्ष, संगणक परिचालक संघटना, कळवण.